वर्तमान में मंगाई देखों तो आसमान छू रही, भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार डीजल, पेटोल, आनाज, स्कूल सामग्री से लेकर खाद सामग्री, टेक्स हर चीजों में मंगाई बढ् रही है एवं मजदूरों की मजदूरी, करीगराें की मजदूरी, नियमतिकरण कर्मचारीयों को यात्रा, मंहगाई, हाउस, भत्ता सभी की दर बढा दी गई है एवं सरकारी कर्मचारीयों के सातवां वेतनमान भी लगा दिया जायेगा परन्तु मध्य प्रदेश के वन विभाग में कई वर्षो से कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारीयों की दयनीय स्थािति को न तो मध्य प्रदेश शासन, न ही विभागीय आलाधिकारीयों को दिखाई नही देती है। क्यों की उन्होंने तो काला चश्मा लगा लिया गया है, हजारों बार तो मध्य प्रदेश शासन एवं वन विभाग के आलाधिकारीयों से वेतन विसंगती एवं नियमितिकरण के संबंध में निवेदन किया गया परन्तु उनके कानों में जूई तक नहीं रेंगती है, क्या हमारे देश में ऐसा कोई मंत्री या अधिकारी, संगठन, पत्रकार संघ, कर्मचारी संघ नहीं है कि जो हमारी दयानीय स्थिति को सुन सकें, और हमारी पुकार सुन सकें, जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें।
एक पीड़ित कर्मचारी
वनविभाग, मप्र
