नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अफसरों को आईएएस के रूप में प्रोन्नत करने के लिए एक नई वैकल्पिक परीक्षा का प्रस्ताव तैयार किया है। कार्मिक मंत्रालय राज्य सेवा के अफसरों की मौजूदा प्रोन्नति व्यवस्था को बदलने के पक्ष में है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में केंद्र को अच्छे अफसर नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए कार्मिक मंत्रालय चाहता है कि राज्य सेवा के अफसरों की अखिल भारतीय सेवा में शामिल करने के लिए परीक्षा को अनिवार्य बनाया जाए।
कार्मिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि नई व्यवस्था को लेकर 18 मई को होने वाली बैठक में राज्यों के साथ चर्चा होगी। इस बैठक में राज्यों के प्रधान सचिव (कार्मिक) मौजूद रहेंगे। कार्मिक मंत्रालय के प्रस्ताव के तहत संघ लोक सेवा आयोग इस एक दिन की परीक्षा का आयोजन करेगा। इसमें दो प्रश्न पत्र होंगे। एक एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा जनरल स्टडीज का। प्रोन्नति में परीक्षा में अंर्जित अंकों की वेटेज 55-60 फीसदी तक रखे जाने की संभावना है। 20 फीसदी इंटरव्यू तथा बाकी वेटेज राज्य सेवा के कुल वर्ष और आचरण (एसीआर) को दी जाएगी।
कार्मिक मंत्रालय के अनुसार यह व्यवस्था तीनों सेवाओं प्रशासनिक पुलिस एवं वन सेवा के अफसरों की प्रोन्नति में लागू होगी। अभी राज्य सरकारों से प्रोन्नति के जरिये अफसर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में लिए जाते हैं। लेकिन खबर है कि इसके अच्छे परिणाम नहीं हैं। राज्य से अच्छे अफसर नहीं भेजे जाते।
कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा की रुपरेखा करीब-करीब तैयार है तथा 18 मई को राज्यों से चर्चा के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक मंजूरी हासिल की जाएगी। उसके बाद इसे क्रियान्वयन के लिए यूपीएससी को भेज दिया जाएगा।