भोपाल। तमाम विभागों के कर्मचारियों को यदि उचित वेतनमान ना मिले तो वो हड़ताल कर देते हैं परंतु पुलिस विभाग अकेला ऐसा विभाग है जो लोगों के अन्याय के खिलाफ लड़ता है परंतु अपने साथ हो रहे अन्याय के मामले में कुछ नहीं बोलता। कभी हड़ताल नहीं करता। शायद इसीलिए उनका वेतनमान हमेशा कम ही रहता है परंतु गृहमंत्री ने संवेदनशीलता को समझते हुए भत्तों में वृद्धि की घोषणा की है लेकिन यह राजस्थान में हुआ है मध्यप्रदेश में नहीं।
राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने सोमवार विधानसभा में प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था कायम करने एवं सबकों न्याय दिलाने का आश्वासन दिया तथा पुलिस एवं कारागार विभाग के कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों में वृद्धि की घोषणा की।
कटारिया पुलिस एवं कारागाह विभाग की अनुदान मांगों पर विचार के बाद जवाब देते हुए कहा कि इन विभागों की मांगों पर सदस्यों के सुझाव से परिवर्तन कर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए खरा उतरने का प्रयास किए जाएंगे।
उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि विभाग में जो भी कमियां गिनाई गई है उन्हें वह स्वयं देखकर निश्चित रुप से उन्हें दूर करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध बढने की दर में कमी आई है।
कटारिया ने कहा कि राज्य में वर्ष 2013 में सरकार के गठन के साथ पुलिस को अधिक सक्रियता के साथ आपराधिक और सामाजिक तत्वों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश एवं पुलिस की प्रभावी कार्रवाई के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नजर आने लगा है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस के प्रभावी प्रबंधन एवं अपराधों की चुनौतियों से निपटने की प्रतिबद्वता के फलस्वरुप प्रदेश में अपराध एवं कानून की स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में रही तथा साम्प्रदायिक सौहार्द भी कायम रहा।