इंदौर। सीबीएसई स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सरकारी स्तर पर बैठक की तैयारियां शुरू हो गईं हैं। लोशिसं ने उठापटक शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि क्या इस बार यह अभियान किसी नतीजे तक पहुंचता है या इस डाल उस डाल के बाद अगले साल तक के लिए रफादफा कर दिया जाएगा।
लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को स्कूल संचालकों की सूची भेजने को कहा है। इसमें राज्य के सभी 51 जिलों के 5 सीबीएसई/आईसीएसई स्कूल संचालक तथा 5 एमपी बोर्ड स्कूल के संचालकों का नाम 25 फरवरी तक भेजने का आदेश दिया है।
इसके बाद स्कूल संचालकों की अपर मुख्य सचिव की मौजूदगी में भोपाल में बैठक होगी। इसमें मुख्य रूप से निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के संबंध में बातचीत होगी। स्कूल संचालकों के पक्ष जानने के बाद उसी बैठक में सरकार फीस नियंत्रण पर अंतिम फैसला लेगी।
यहां बता दें कि नईदुनिया के अभियान पर संज्ञान लेकर शिक्षा मंत्री ने आयुक्त शिक्षा डीडी अग्रवाल को त्वरित कार्रवाई के लिए आदेशित किया था। 13 फरवरी को आयुक्त ने संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय धीरेंद्र चतुर्वेदी को राज्य के सभी स्कूल संचालकों की मीटिंग बुलाने के लिए निर्देशित किया।
आयुक्त के आदेश पर कार्रवाई करते हुए 17 फरवरी को संयुक्त संचालक ने प्रदेश के सभी 7 संभागों के ज्वाइंट डायरेक्टर को हर जिले से कुल 10 निजी स्कूल संचालकों के नाम चयनित करके भेजने को कहा है।