नई दिल्ली। सरकार टैक्स फ्री मेडिकल खर्च की सीमा की समीक्षा कर रही है। वर्तमान में सालाना 15,000 रुपए तक ही टैक्स फ्री मेडिकल रीइंबर्समेंट की सुविधा मिलती है। इसके बजाय सरकार ऐसी योजना बनाने पर विचार कर रही है, जिसे अधिक से अधिक संख्या में लोग खरीदें।
सूत्रों ने बताया कि आगामी बजट से पहले दोनों मामले पर विचार किया जा रहा है। कुछ सूत्रों ने संकेत दिया है कि देश में मेडिकल खर्च में हुई भारी बढ़ोतरी को देखते हुए नियोक्ताओं की ओर से मिलने वाले मेडिकल रीइंबर्समेंट पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25,000 सालाना की जा सकती है।
इसके साथ ही सरकार लोगों को अधिक कवर वाली मेडिकल पॉलिसी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के उपायों पर गौर कर रही है। वर्तमान में पति या पत्नी, बच्चे के साथ-साथ पॉलिसी लेने वाले को 15,000 रुपए सालाना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 20,000 रुपए सालाना है।
मेडिकल खर्च की टैक्स छूट सीमा बढ़ाने की समीक्षा करने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि ये सीमा कई साल पहले तय की गई थीं। मगर, उस समय से अब तक चिकित्सा पर होने वाला खर्च काफी बढ़ गया है। पिछले कुछ सालों में इंश्योरेंस कंपनियों ने कई बार मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाया है।
दवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं और टैक्स फ्री मेडिकल रीइंबर्समेंट की 15,000 की सालाना सीमा से अस्पताल में आने वाला खर्च पूरा नहीं होता है। सरकारी अस्पतालों में बेड की भारी कमी होने के कारण भर्ती होने में परेशानी होती है, तो वहीं निजी अस्पतालों में इलाज बहुत महंगा है, जिस कारण मेडिकल की यह सीमा बहुत ही कम पड़ जाती है।