मोदी सरकार ने डीबीटीएल योजना को फिर से लागू तो कर दिया। 1 जनवरी के बाद रसोई गैस पर सब्सिडी भी बैंक अकाउंट में ही भेजने की घोषणा कर दी परंतु यदि किसी को डीबीटीएल योजना से कोई शिकायत हो तो वो कहां जाए, इसका कोई इंतजाम नहीं किया। मन समझाने के लिए आप इंडियन आयल के टोलफ्री नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं वो आपकी शिकायत आगे फारवर्ड कर देंगे।
डीबीटीएल योजना से जुड़ने के लिए उपभोक्ता बैंक में भी परेशान हो रहे हैं. गैस एजेंसियों और बैंकों के बीच उपभोक्ताओं के डाटा फीडिंग में भारी अंतर है. इससे निपटने के लिए कोई शिकायत प्रकोष्ठ भी नहीं है लेकिन आईओसी अपने स्तर से उपभोक्ताओं की समस्या बैंक तक पहुंचाएगी. वेबसाइट पर आने वाली समस्याओं को संबंधित बैंक तक भेजा जाएगा.
दरअसल उपभोक्ताओं को डीबीटीएल योजना से जुड़ने के लिए गैस एजेंसी और बैंक उपभोक्ता का जहां खाता हो वहां से आधार कार्ड लिंक कराना है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने कह दिया है कि एक जनवरी से डीबीटीएल योजना लागू हो जाएगी. ऑयल कंपनियों के दबाव में एजेंसी संचालक भी तेजी से लिंक के काम में जुटे हुए हैं लेकिन उपभोक्ताओं की परेशानी कम नहीं हो रही है. बैंक जाने पर उन्हे कल आने की बात कहकर टरका दिया जाता है.
अकेले कानपुर शहर की गैस एजेंसियों ने जहां तीन लाख उपभोक्ताओं को योजना से लिंक कर लिया है. वहीं बैंकों का आंकड़ा अभी 70 हजार भी पार नहीं कर पाया. इससे साफ है कि बैंक उपभोक्ताओं को लिंक करने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं. आईओसी के चीफ एरिया मैनेजर आलोक कुमार ने बताया कि उपभोक्ता आईओसी की वेबसाइट और टोलफ्री नंबर 1800-2333-555 पर शिकायत कर सकते हैं. जिसे संबंधित बैंक को भेज दी जाएगी.