भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी के वरिष्ठ अफसरों को आदेशित किया है कि वो सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ताओं से सीधे बात करें। उन्होंने बताया कि वो खुद प्रतिदिन 6 आवेदकों से बात करते हैं।
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने मौजूदा सरकार की तीसरी पारी का एक वर्ष पूर्ण होने पर सोमवार को मंत्रियों और सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त बैठक में वर्ष भर के कार्यों का लेखा-जोखा लिया। उन्होंने कहा कि नया सोचते रहना और करते रहना प्रदेश के विकास के लिये महत्वपूर्ण होता है।
श्री चौहान ने लगभग 5 घंटे की इस मैराथन बैठक में सी.एम.हेल्पलाइन, विभिन्न पंचायत में की गई घोषणाओं सहित 11 विभाग की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि पहले क्षेत्र भ्रमण पर शिकायतों का अंबार मिलता था। सी.एम.हेल्पलाइन के बाद से इस तरह के आवेदकों की संख्या में बड़ी कमी आयी है।
उन्होंने बताया कि वे अमूमन प्रतिदिन सी.एम. हेल्पलाइन के चार-छह आवेदक से अलग-अलग फोन से बात कर निराकरण की वास्तविक स्थिति ज्ञात करते हैं। उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली कि उन्होंने कितने आवेदक से फोन पर सीधी बात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फोन पर शिकायत निराकृत करने के इस प्रयोग को गुड गवर्नेंस की दृष्टि से पूरी गंभीरता से लिया जाय।
उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि जो अधिकारी आवेदकों से बात नहीं करते उसका उल्लेख उनके गोपनीय प्रतिवेदन में किया जाय। जायज समस्याओं का निराकरण होना ही चाहिये। गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई हो। देखने में आया कि जनता से सीधे जुड़े पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय कल्याण, कृषि, स्कूल एवं उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राजस्व, महिला-बाल विकास विभाग से संबंधित सर्वाधिक शिकायत प्राप्त होती हैं।
जरूरतमंद परिवार को एक रूपया किलो गेहूं-चावल
बैठक में बताया कि राज्य में 5 करोड़ से अधिक आबादी को खाद्य सुरक्षा कानून के जरिये एक रुपया किलो गेहूं-चावल का लाभ मिल रहा है। यह कुल जनसंख्या का लगभग 72 प्रतिशत है। प्रदेश के प्राय: सभी जरूरतमंद परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 24 दिसम्बर को सुशासन दिवस मनाया जायेगा।
श्री चौहान ने निर्देश दिये कि आगामी 10 माह में सभी स्कूल में शौचालय निर्माण कार्य करवाये जायें। अधूरी पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाये। सहकारिता विभाग द्वारा आगामी 31 मार्च तक 7 लाख किसान को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाये जायेंगे।