भोपाल। वोटरों को लुभाने के इरादे से राजनीतिक दल सोशल नेटवर्किंग साइट्स का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुमान के मुताबिक, इस पर पार्टियां 500 करोड़ रुपये तक का खर्च कर सकती हैं।
इस चुनाव में 81.4 करोड़ भारतीय अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 20 करोड़ से अधिक की पहुंच इंटरनेट तक है। डिजिटल मीडिया विशेषज्ञों के अनुसार, आगामी लोकसभा में चुनावों में पहली बार मताधिकार का उपयोग करने जा रहे करीब 10 करोड़ लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर काफी सक्रिय हैं और इन वोटरों को ध्यान में रखकर राजनीतिक दल इन तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल का रास्ता अपना रहे हैं।
अनुमानों के अनुसार, विभिन्न दलों का विज्ञापन और अन्य प्रचार-प्रसार पर 4,000 से 5,000 करोड़ रुपये का बजट है। इनमें से डिजिटल मीडिया पर कम से कम 400 से 500 करोड़ रुपये खर्च किए जा सकते हैं।
अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनावों में ऑनलाइन प्रचार-प्रसार का खूब इस्तेमाल किया था। उसके बाद सभी राजनीतिक दलों के रणनीतिकार लोकसभा चुनावों में अपनी रणनीति में सोशल मीडिया को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। डिजिटल मार्केंटिंग कंपनियों के अधिकारियों के अनुसार, कुछ प्रमुख राजनीतिक दल सोशल मीडिया का सोच समझकर उपयोग कर रहे हैं और कुछ शहरी सीटों पर यह 'पासा पटलने वाला' कदम साबित हो सकता है।
विभिन्न राजनीतिक दलों की स्टडी के अनुसार, कुल 543 लोकसभा सीटों में से 160 सीटों पर सोशल मीडिया के जरिए प्रचार का असर पड़ सकता है। छोटे राजनीतिक दल समेत विभिन्न पार्टियां अपने पक्ष में मततादाओं को रिझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
प्रत्याशी भी अपने स्तर पर कर रहे हैं प्रचार
पार्टियों के अलावा प्रत्याशी भी अपने स्तर पर सोशल मीडिया पर अपना प्रचार अभियान चला रहे हैं। मध्यप्रदेश में करीब 10 से ज्यादा प्रत्याशी सीधे सोशल मीडिया पर अपना अभियान चला रहे हैं। यहां प्रत्येक सीट पर कम से कम 90 हजार वोटों को सोशल मीडिया से प्रभावित माना गया है। यह वो वर्ग है जो सामान्यत: ना तो सभाओं में आता, ना टीवी न्यूज चैनल पर और ना ही अखबारों के दर्शन करता है। वो 100 प्रतिशत इंटरनेट पर ही होता है।
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बालाजी क्रिएशन, भोपाल
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