ग्वालियर। स्टेट प्लानिंग कमीशन ने पिछले वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत की वृद्धि कर ग्वालियर के लिये, 232 करोड़ का बजट मंजूर किया है, इस पैसे से कम आय वाले वर्गों के लिये एक हजार मकान बनाये जायेंगे व तिघरा का पानी पहुंचाने के लिये पाइप लाइन का जाल बिछाया जायेगा।
युवाओं को खुद का बिजनिस डबलप करने के लिये अन्य दान मिलेगा। शहर और गांव में नई सड़कें बनाई जायेंगी। कमीशन ने जनभागीदारी के क्षेत्र में ग्वालियर प्रशासन की तारीफ करते हुये कहा कि इस क्षेत्र में जितना पैसा मांगेगे। बिना झंझट मंजूर कर देंगे। प्रभारी कलेक्टर सूफिया फारूखी ने कहा कि ग्वालियर प्रशासन के प्रयासों को कमीशन के सदस्यों ने सराहा। जनभागीदारी के कामों के लिये हमें इस साल बिना झंझट और बिना लिमिट पैसा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। ग्वालियर में जनभागीदारी में 5 करोड़ के काम कराये गये हैं, इस पर खुश होकर कमीशन के सदस्यों ने तारीफ की।
रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार
ग्वालियर। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुरार थाना सब इंस्पेक्टर इन्दरसिंह को रंगे हाथों चैराहे पर संजीव नामक युवक से 15 सौ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। कैमीकल से हाथ धुलाने पर हाथ एवं पेंट दोनों लाल हो गये। लोकायुक्त टीम ने आगे की कार्यवाही के लिए इन्दरसिंह को मोतीमहल ले आई और विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया। उधर इन्दरसिंह का कहना था कि संजीव पवैया अपराधिक प्रवृति का है, उस पर 15 केस चल रहे हैं अभी हाल में एक छेड़छाड़ के मामले में उसकी रिपोर्ट हुई थी। उसमें कार्यवाही की थी, उस पर से रंजिश मानकर मुझे फसाया गया है।
स्टे आर्डर देख लौटा नगर निगम का अमला
ग्वालियर। गोला का मंदिर रोड़ स्थित दूध डेयरी के पास तीन मंजिला मकान को चैड़ीकरण के नाम पर हटाये जाने के लिये निगम का अमला जैसे ही मौके पर पहुंचा। मकान मालिक ने स्टे का आॅर्डर दिखाया, तो निगम के अमले को वापिस लौटना पड़ा। मकान मालिक तोड़ने से पहले स्टे ले आया और नगर निगम के विधि विभाग को जानकारी तक नहीं लगी। नगर निगम द्वारा चैड़ी करण के नाम पर चाहे जिस मकान को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया जाता है, ऐसा मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत बताया जाता है। लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर विनाश न करें, अधिग्रहण कर मुआवजा दें। निजी मकानों को अतिक्रमण बताकर न तोड़ें।
राज्य परिवहन सेवा: छोटे से छोटे गांव तक जायेंगी बसें।
ग्वालियर। म.प्र. राज्य परिवहन बंद होने से हो रही लोगों को परेशानी को देखते हुये शासन ने प्रदेश के छोटे से छोटे गांवों को शहरों से जोड़ने के लिये बसें चलाई जायेंगी। वर्तमान में कई ग्रामीण क्षेत्र में वाहन नहीं पहुंच रहे हैं, परिवहन विभाग ऐसी जगहों का सर्वे करवा रहा है। ग्वालियर जिले में 16 ग्रामीण रूटों में से मात्र एक खुरैरी, जिगनिया पर परमिट दिया गया है। विभाग का नियंत्रण न होने से अवैध परिवहन हाबी है, राज्य परिवहन के बस स्टेंडों से बसों पर राज्य परिवहन सेवा लिखकर अभी भी ज्यादा पैसे यात्रियों से बसूले जाते हैं, प्रायवेट बसों का आना जाना समय तय न होने से यात्री परेशान होते हैं, पूर्व में रात्रि में और सुबह जब राज्य परिवहन की सेवा थी, तब आराम था करीब नौ साल से राज्य परिवहन कुछ लोगों के भ्रष्टाचार से बंद हो जाने के कारण म.प्र. की जनता परेशान हो रही है।
सिंचाई का पानी उद्योगों को देने पे, हाईकोर्ट ने किया जबाब तलब।
ग्वालियर। सिंचाई का पानी उद्योगों को देेने के मामले में उच्च न्यायालय ने जल संसाधन सचिव और सिंचाई विभाग के प्रमुख व मुख्य अभियंता को नोटिस कर जबाब मांगा है। ग्वालियर खण्डपीठ के न्यायमूर्ति एसके गंगेले व न्यायमूर्ति डीके पालीवाल की पीठ ने शासन को चार सप्ताह में जबाब दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये हैं। याचिकाकर्ता सिकत्तरसिंह, कश्मीरसिंह व वक्शीशसिंह की तरफ से अधिवक्ता एसके शर्मा ने दलील दी कि रियासतकाल में सिंचाई के लिये बनाये गये कुतबार डेम से मालनपुर औद्यौगिक क्षेत्र के उद्योगों को पानी देने से कृषि सिंचाई प्रभावित होगी।
डीजीपी बताएं कहां हैं जवान: हाईकोर्ट।
ग्वालियर। उच्च न्यायालय ने जवान को बंदी बनाने के आरोपों पर केन्द्रीय ग्रह सचिव व सीमा सुरक्षावल के महानिर्देशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जबाब मांगा है। मुरैना अम्बाह निवासी अखिलेश कुमार शर्मा ने याचिका लगाकर कहा है कि बीएसएफ ने उसके बेटे को 12 दिसंबर से अवैध रूप से बंद कर रखा है, वे उससे मिलने व फोन पे बात भी नहीं करने दे रहे हैं। श्री शर्मा ने महानिर्देशक को शिकायत की लेकिन उसकी बात नही सुनी गई।
बिजली कंपनी मनमानी: गांव में केवल खंभे, तार नहीं
ग्वालियर। भितरवार जनपद अंचल के खड़ौआ ग्राम पंचायत में अटल ज्योति अभियान और राजीव गांधी विद्युतीकरण अभियान के अंतर्गत चल रहे दावों में करीब 20 वर्षों से गांव में लाइट नहीं पहुंची है। गांव में खम्बे चुनाव से पहले लगा दिये गये थे, परंतु सात माह बीत जाने के बाद केविल नहीं डाली गई, उक्त गांव के लोग अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर हैं, हालांकि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान ने कृषि मंडी प्रांगण डबरा में 18 जून 2013 को डबरा एवं भितरवार अंचल के गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की थी। वहीं 11 फरवरी 2013 को तत्कालीन केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करहिया विकासखण्ड में 35 करोड़ की लागत वाली राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की आधारशिला रखी थी, उसके बाद भी ठेकेदार एवं अधिकारियों ने गांवों में लाइट नहीं पहुंचा पाई।
आंध्र पुलिस की ग्वालियर में दविश।
ग्वालियर। करोड़ों के जैकपाट और लाट्री लगने का सपना दिखाकर लोगों से पैसे जमा करवाकर का चूना लगाने वालों की तलाश में आंध्रप्रदेश के पृथ्वीपुरम की टीम ने दविश दी। टीम ने पड़ाव थाने पहुंचकर बताया कि उन्हें जिन ठगों की तलाश है वो सुखराम काॅलौनी के हैं और पृथ्वीपुरम में नाइजीरियन फ्राॅड से लोगों को चूना लगाकर भागे हैं, इस तरीके में जालसाज लोगों को मेले या फोन के जरिये, जैकपाट खुलने की सूचना देकर जीत की रकम देने के लिये कुछ पैसा उनके खाते में जमा कराने को बोलते हैं, जब उनके खातों में पैसा आ जाता है तो समेटकर भाग जाते हैं।