भोपाल। मप्र राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान में संविदा पर कार्यरत बीआरसीसी (विकास खण्ड स्त्रोत्र केन्द्र समन्वयक) / बीएसी(विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक) को एईओ (एरिया एजूकेशन आफिसर) बनाये जाने की मांग को लेकर म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर सहित सर्व शिक्षा अभियान के विकासखण्ड स्त्रोत्र केन्द्रों में पदस्थ विकास खण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयकों ने आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र एवं आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को ज्ञापन सौंपा।
मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र एवं आयुक्त लोक शिक्षण को अवगत कराया कि पन्द्रह वर्षो से संविदा पर बीआरसीसी कार्य कर रहे हैं।
सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत परियोजना के लिए संविदा पर बीआरसीसी के 322 पद स्वीकृत थे। 25 जुलाई 2013 को राजपत्र के द्वारा राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया गया है, राज्य शिक्षा सेवा में सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना में बी.आर.सी.सी. के 322 संविदा पदों को ए.ई.ओं के लिए निर्मित किये गये 3286 नियमित पदों में समायोजित कर दिया गया ।
ए.ई.ओं के पदों का वेतनमान 9300 - 34800 ़ 3600 ग्रेड पे निर्धारित किया गया है। दिनांक 24 अगस्त 2013 को ए.ई.ओं. के 2973 पदों पर परीक्षा के माध्यम् से भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया । परीक्षा में केवल प्रधान अध्यापक, उच्चश्रेणी षिक्षक, अध्यापकों को आवेदन करने की अनुमति दी गई। जबकि बी.आर.सी.सी. के 322 संविदा के पदों को ए.ई.ओं. के नियमित पदों में समायोजित किया गया तो जो पूर्व से संविदा पर बी.आर.सी.सी. पदस्थ थे वे स्वतः ही बिना परीक्षा के ए.ई.ओं बन गये हैं । लेकिन म.प्र. शासन स्कूल षिक्षा विभाग ने संविदा पर कार्यरत बी.आर.सी.सी. को ना तो ए.ई.ओं बनाया ना ही परीक्षा में सम्मिलत होने का अवसर प्रदान किया गया ।
जिससे नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत का उल्लंघन हुआ है । क्योंकि यदि किसी पद पर नियमित भर्ती की जाती है तो सबसे पहले उस कर्मचारी का अधिकार बनता है जो कि उस पद पर पूर्व से कार्यरत था । लकिन म.प्र. शासन स्कूल षिक्षा विभाग ने मनमानी करते हुये ए.ई.ओं के पदों पर पूर्व से संविदा पर कार्यरत बी.आर.सी.सी. को ना लेते हुये नवीन भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया जिससे पूर्व से बी.आर.सी.सी. के पदस्थ संविदा कर्मचारियों में आक्रोष है । महासंघ के प्रदेष अध्यक्ष रमेष राठौर ने चेतावनी दी है कि बी.आर.सी.सी. को सीधे ए.ई.ओं नहीं बनाया गया तो महासंघ उग्र आंदोलन करेगा ।