भोपाल। उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणाओं का विवरण शासन की और ना भेजे जाने को वजह बताते हुए मुख्य सचिव ने अध्यापकों के समान कार्य समान वेतन पर आदेश जारी करने पर असमर्थता जाहिर की थी उसके तत्काल बाद अध्यापक कोर कमेटी ने आज उज्जैन कलेक्टर को ज्ञापन सौपा जिसमें आग्रह किया गया कि वे इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई कर मामले को गम्भिरता से निपटवाने में सहयोग करे।
अध्यापका कोर कमेटी की और से प्राप्त जानकारी के अनुसार उज्जैन जिला प्रभारी श्री इसरार कुर्रेशी ने यह ज्ञापन सौपा। ज्ञात हो कि समान वेतन के मामले पर कोर कमेटी प्रदेश भर में किश्तों का विरोध कर रही है। जगह जगह अध्यापक मुख्यमंत्री का ध्यान खीच रहे है कि वे समय रहते इस मामले पर आदेश जारी करे।
मध्यप्रदेश अध्यापक कोर कमेटी के प्रांतिय सदस्य एवं इन्दौर सम्भाग के प्रभारी मोहम्मद जावेद खान ने बताया कि सरकार के वेतन वृद्वी का हम स्वागत करते है मगर किष्तो में वेतन वृद्वी 17 सालो से अल्प वेतन में कार्य कर रहे अध्यापको के साथ न्याय संगत नही है। श्री खान ने कहा कि शिवराज सरकार ने समय समय पर अध्यापकों के हितों की रक्षा की है इसी कारण शिवराज सिंह चौहान से ही उम्मीद की जा रही है कि वो अपने इसी कार्यकाल में अध्यापको को उनका वंचित अधिकार दे दे।
ये कहा गया ज्ञापन में
उज्जैन कलेक्टर को दिये गए ज्ञापन में कोर कमेटी ने कहा है कि प्रदेष के लाखो अध्यापक अपने वेतन बढने की बाट जोह रहे है मगर यदि आपके द्वारा यह त्रुटी हुई है कि ब्योरा सरकार तक नही पहूचा है और यही आधार है तो आपको षिघ्र जानकारी सरकार को भेजने की कार्रवाई की जानी चाहिए साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि जानकारी पूर्व में भेजी जा चुकी हो कमेटी को अवगत कराया जाए। हालाकि जब कोर कमेटी की और से श्री कुरेषी अपने साथियों के साथ ज्ञापन देने पहुचे तो वहा कार्यरत कर्मचारियों ने पत्र सम्बोधन में परिवर्तन करने के लिए कहा गया और मामले को जिला पंचायत सीईओ की और फारवर्ड कर दिया गया। बहरहाल जानकारी जिस माध्यम से भी अग्रेषित की जाए मामला सरकार की मेज पर पहूच जाए ये मकसद है।