भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रीमंडल ने आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। इनमें सासन पॉवर प्रोजेक्ट एवं रिलायंस को भूमि का आवंटन सहित मध्यप्रदेश विद्युत निरीक्षकालय के कर्मचारियों एवं अन्य कई मामलों के निर्णय शामिल हैं।
- मंत्रि-परिषद् ने सासन पॉवर प्रोजेक्ट के कॉरिडोर (ऐश पाइप लाइन) निर्माण के लिये ग्राम सिद्दीखुर्द में 0.28 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।
- मेसर्स रिलायन्स सीमेंटेशन प्राईवेट लिमिटेड के लिये सतना जिले के ग्राम भरौली और इटहरा में 3.204 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।
- ऊर्जा विभाग के अधीन मध्यप्रदेश विद्युत निरीक्षकालय, तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियमों में एक बार के लिये सहायक ग्रेड-1 तथा सहायक ग्रेड-2, जो लेखा परीक्षा उत्तीर्ण है, को कनिष्ठ विद्युत शुल्क लेखा परीक्षा के पद पर पदोन्नति के लिये विकल्प की अनुमति, कनिष्ठ विद्युत शुल्क सेवा परीक्षक एवं सहायक ग्रेड-2 को क्रमशः वरिष्ठ विद्युत शुल्क लेखा परीक्षक तथा कनिष्ठ विद्युत शुल्क लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नति में एक वर्ष के अनुभव की छूट दी गई। इस छूट से कार्यानुभव के आधार पर 9 वरिष्ठ विद्युत शुल्क लेखा परीक्षक तथा 16 कनिष्ठ विद्युत शुल्क लेखा परीक्षक के पदों की पूर्ति की जा सकेगी।
- मंत्रि-परिषद् ने इंदौर बीआरटीएस परियोजना को पूर्ण करने के लिये नगर पालिक निगम इंदौर को 34.51 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिये अनुमोदन दिया।
- लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध विभागीय अमले से ही अधिकारियों तथा कर्मचारियों की व्यवस्था करते हुए सीहोर जिले में भवन एवं सड़क के कार्यों के लिये एक अतिरिक्त संभाग तथा रीवा में राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग खोले जाने की मंत्रि-परिषद् ने स्वीकृति दी।
- मंत्रि-परिषद् ने 14वें वित्त आयोग के कार्यों के निष्पादन के लिये पृथक प्रकोष्ठ गठित करने तथा इसमें 10 नवीन पद के निर्माण का निर्णय लिया।