भोपाल। मंत्रि-परिषद् ने अंत्योदय और बीपीएल राशन कार्डधारियों को साढ़े तेरह रुपये प्रति किलो शक्कर की आपूर्ति पूर्वानुसार जारी रखने का निर्णय लिया। इस निर्णय से राज्य शासन पर 60 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आयेगा। इससे 74 लाख परिवार लाभांवित होंगे।
राज्य शासन ने यह फैसला भारत सरकार द्वारा शक्कर लेवी नीति समाप्त किये जाने के फलस्वरूप लिया है। अब राज्य सरकार को गरीबों को साढ़े तेरह रुपये प्रति किलो की दर से शक्कर उपलबध करवाने के लिये खुले बाजार से शक्कर खरीदना पड़ेगी। भारत सरकार द्वारा की जाने वाली प्रतिपूर्ति के पश्चात निविदा से प्राप्त दर तथा परिवहन, भण्डारण एवं अनुषांगिक व्यय के अन्तर की राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।