इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में डेढ़ सौ करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित जमीन घोटाले में उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लोकायुक्त पुलिस की ‘क्लीन चिट’ के खिलाफ कांग्रेस ने आज मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने कथित घोटाले में विजयवर्गीय की सीधी भूमिका का आरोप लगाते हुए मांग की कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए।
जिले के दो कांग्रेस विधायकों सत्यनारायण पटेल व तुलसी सिलावट, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं ने यहां बुलाए संवाददाता सम्मेलन में सामूहिक तौर पर यह मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विजयवर्गीय ने वर्ष 2004 में इंदौर के महापौर रहते हुए परदेशीपुरा इलाके में लीज की तीन एकड़ सरकारी जमीन को नंदानगर साख सहकारी संस्था के नाम कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से अंतरित करा दिया।
विजयवर्गीय के खास समर्थक माने जाने वाले स्थानीय भाजपा विधायक रमेश मैंदोला इस सहकारी संस्था के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जमीन घोटाले के मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में लोकायुक्त पुलिस ने 20 मई को मैंदोला समेत 18 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। लेकिन जांच एजेंसी ने प्रदेश सरकार के कथित दबाव में विजयवर्गीय को ‘क्लीन चिट’ दे दी, जबकि इस मामले में उनकी सीधी भूमिका है।
कांग्रेस नेताओं ने बताया कि पार्टी का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव से एक जून को भोपाल में मिलेगा और उन्हें विजयवर्गीय के कथित भ्रष्टाचार के दस्तावेजी सबूत सौंपकर मांग करेगा कि उद्योग मंत्री के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया जाए।