भोपाल/मंदसौर। राज्य शासन के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) एक जनवरी, 13 से ही मिलेगा। यह घोषणा शनिवार को मंदसौर के बूढ़ा में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इस तरह प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्र की तरह 80 प्रतिशत डीए मिलने लगेगा। हालांकि बढ़ा हुआ डीए किस रूप में मिलेगा और इसकी शुरुआत कब होगी, इसको लेकर वित्त विभाग फिलहाल कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है।
विभाग के एक वरिष्ठ अफसर का कहना है कि मई माह के वेतन के साथ डीए दिया जाना अब संभव नहीं है, क्योंकि हर माह 25 तारीख को वेतन बिल सभी ट्रेजरी में पहुंच जाते हैं। इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री के साथ कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक में तीन माह का डीए जीपीएफ में जमा करने पर सहमति बन गई थी।
मुख्यमंत्री ने 17 अप्रैल को कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर 51 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया था, जिसमें डीए जनवरी से देने के अलावा त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान, ग्रेड पे और केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता (डीए) की मांगें भी शामिल थीं।
ग्रेड पे व समयमान वेतनमान का फैसला 15 जून तक
वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों को ग्रेड पे व समयमान वेतनमान दिए जाने का निर्णय 15 जून तक किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 5000-8000 और 5500- 9000 वेतनमान वाले कर्मचारियों को 4300 रुपए ग्रेड पे देने की घोषणा पहले ही कर दी है। इसके अलावा ज्यादातर राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को 4200 रु. ही ग्रेड पे दे रही हैं।
हालांकि त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान का फायदा सभी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। तीस साल की सेवा पूरी करने वाले वे कर्मचारी जिनका एक भी प्रमोशन नहीं हुआ है अथवा जिन्हें एक या दो प्रमोशन मिलें हैं उन्हें इसका सीधा फायदा मिलेगा, जबकि जो कर्मचारी 30 साल की सेवा पूरी करने के पहले रिटायर हो रहे हैं, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
क्या-क्या विकल्प है
- मई माह के वेतन के बिल जा चुके हैं, जुलाई में मिलने वाला जून का वेतन 80 फीसदी डीए के साथ बनेगा। साथ ही मई महीने का एरियर देकर जनवरी से अप्रैल तक चार महीने का एरियर जीपीएफ खाते में जमा करने की व्यवस्था हो सकती है।
- सिर्फ जून से ही केंद्र के समान डीए का नगद भुगतान हो, बाकी पांच महीने के एरियर की राशि जीपीएफ में जमा हो सकती है।
- जून माह के वेतन के साथ पूरे एरियर का नगद भुगतान हो सकता है।
कर्मचारी क्या चाहते हैं
सरकार ने हमसे केंद्रीय तिथि से बढ़ा हुआ डीए देने का वादा किया है। जनवरी से अब तक के एरियर का भुगतान नगद ही होना चाहिए।
अरुण द्विवेदी
अध्यक्ष मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ
वीरेंद्र खोंगल
अध्यक्ष मप्र कर्मचारी कांग्रेस