भोपाल। राज्य सरकार प्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले आदिवासी विद्यार्थियों को निःशुल्क लेपटॉप उपलब्ध करवा रही है। चालू माली साल में 3,500 आदिवासी विद्यार्थी को लेपटॉप उपलब्ध करवाया जायेगा। आदिम-जाति कल्याण विभाग ने विभागीय बजट में प्रारंभिक तौर पर 5 करोड़ का प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी मद से किया है।
विभाग ने आदिवासी विद्यार्थियों के लिये संचालित पोस्ट-मेट्रिक छात्रावासों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है। राज्य में 110 पोस्ट-मेट्रिक छात्रावास, 22 क्रीड़ा परिसर, 23 एकलव्य, 8 मॉडल सेंटर तथा 22 कन्या शिक्षा परिसर में यह सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके लिये प्रत्येक छात्रावास को वाई फाई नेटवर्क सुविधा तथा 10 डेस्कटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध करवाये जायेंगे। विभाग ने कम्प्यूटर के संचालन के लिये सालाना 25 लाख एवं इंटरनेट सेटअप के लिये लगभग पौने 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।