नई दिल्ली। देश के 18 जिलों के रसोई गैस कंज्यूमर्स को 01 जून 2013 से हर सिलेंडर पर 435 रुपए की सब्सिडी उनके बैंक खाते में चली जाएगी। फ्यूल सब्सिडी में कटौती के लिए बनाई गई डायरेक्ट ट्रांसफर की इस स्कीम में कंज्यूमर को रकम सिलेंडर की बुकिंग होने पर मिलेगी। इस स्कीम को शुरू में 20 जिले में लागू करने का प्लान बना था, लेकिन कर्नाटक के मैसूर और हिमाचल के मंडी में इसे एक महीने के लिए टाल दिया गया है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इसकी वजह राज्यों में होने वाले असेंबली पोल और संसदीय उपचुनाव थे। पेट्रोलियम मिनिस्टर एम वीरप्पा मोइली 01 जून को इस स्कीम को अपने गृह प्रदेश कर्नाटक के टुमकुर में लॉन्च करेंगे। इसी दिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लक्ष्मी पी अपने गृह प्रदेश आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में इस स्कीम को शुरू करेंगी।
सूत्रों ने बताया कि स्कीम की लॉन्चिंग के बाद नॉर्थ गोवा और पुडुचेरी जैसे 18 जिलों के कंज्यूमर को एलपीजी की हर बुकिंग पर उनके बैंक खाते में सब्सिडी के 435 रुपए चले जाएंगे। इन कंज्यूमर्स को रसोई गैस मार्केट रेट पर खरीदनी होगी। सरकार डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम को साल खत्म होने से पहले समूचे देश में लागू करना चाहती है, लेकिन इसके पहले वह 20 जिलों में इसका ट्रायल कर रही है। 20 जिलों को आधार या यूआईडी नंबर होल्डर्स की संख्या के बेसिस पर चुना गया है। इन जिलों में एलपीजी यूज करने वाले परिवारों में 89 फीसदी के पास आधार नंबर है। सरकार बाकी लोगों को आधार नंबर लेने और उसको सब्सिडी ट्रांसफर के लिए अपने बैंक खातों से कनेक्ट करने के लिए तीन महीने का ग्रेस पीरियड देगी।
सूत्रों ने बताया कि तीन महीने बाद 01 सितंबर से सिर्फ उन्हीं कंज्यूमर को कैश सब्सिडी मिलेगी, जिनका आधार नंबर और बैंक अकाउंट कनेक्ट होंगे। बाकी लोगों को मार्केट प्राइस पर एलपीजी सिलेंडर खरीदना होगा। इस स्कीम के देश भर में लागू होने पर सरकार को एलपीजी सब्सिडी पर हर साल 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए तक की बचत होने की उम्मीद है।