भोपाल। मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम ने आज समाधान ऑनलाइन में विभिन्न जिलों के नागरिकों के लंबित प्रकरणों का निराकरण करवाया। इन मामलों में संबंधित लिपिक एवं पंचायत सचिव निलंबित किये गये।
मंत्रालय एनआयसी कक्ष से आज नीमच जिले की श्रीमती लीलाबाई को विवाह सहायता योजना में राशि का भुगतान न किए जाने के दोषी लिपिक को निलंबित किया गया। हितग्राही को 25,000 रुपए की राशि का भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्य सचिव ने मुरैना जिले के श्री जयप्रकाश गौड़ को खेल विभाग द्वारा क्रीड़ाश्री बनाये जाने के बाद मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने के दोषी लिपिक श्री रामबाबू कुशवाह को निलंबित करने के निर्देश दिए।
मुरैना जिले के ही एक अन्य मामले में श्री रामदयाल शाक्य को मनरेगा की राशि के भुगतान में विलंब के दोषी पंचायत सचिव को निलंबित किया गया। इस प्रकरण में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने एक अधिकारी को प्रकरण की विस्तृत जाँच का जिम्मा दिया।
आज शहडोल, दतिया, सागर, होशंगाबाद, बालाघाट, सतना और छतरपुर जिलों के नागरिकों के लंबित प्रकरणों को भी सुलझाया गया।
समाधान ऑन लाइन में मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि हितग्राहीमूलक कार्यक्रमों में राशि का भुगतान समय पर किया जाए। कार्यालयीन कर्मियों की ढिलाई के कारण सामने आने वाली गड़बड़ियाँ अक्षम्य होंगी। मुख्य सचिव ने जिलों में गेहूँ उपार्जन से संबंधित सभी आवश्यक कार्यों के व्यवस्थित संपादन के निर्देश भी दिए।