मध्यप्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग

shailendra gupta
भोपाल। नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह ने जंगल की रक्षा कर रहे वनकर्मी की माफियाओं द्वारा हत्या किए जाने की घटना को शिवराज सरकार पर एक ओर काला धब्बा बताते हुए कहा कि प्रदेश में हालात अराजक हो गए है। शिवराज सिंह दिन गिनने में लगे हैं। ऐसी स्थिति में अब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है ताकि आम आदमी चुनाव तक शांति से रह सके।

नेता प्रतिपक्ष श्री सिंह ने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा नहीं अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2013 में वोट कबाड़ने के लिए अब किसी भी हद तक जाने प्रदेश को लुटाने की तैयारी कर रहे है।

प्रदेश को स्वर्णिम बनाने का ढोल पीटने वाले मुख्यमंत्री अब इस प्रदेश को कंगाल बनाने में जुट गए है। वे आओ बनाए मध्यप्रदेश की जगह प्रदेश की जनता  को मूर्ख बना रहे हैं। प्रदेश भ्रष्टाचारियों, माफियाओं अपराधियों और बलात्कारियों के सामने बौनी साबित हो गई है। श्री सिंह ने कहा कि आज प्रदेश में हालात यह हो गए है कि जो सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाता है तो उसे भाजपा के संरक्षण में पल रहे अपराधी मौत के घाट उतार देते है।

चाहे आई.पी.एस. नरेन्द्र हो, चाहे संजय भार्गव हो या फिर वनकर्मी कांताप्रसाद हो। श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने दो साल पहले स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने के लिए राज्य सरकार को कहा था और इसके लिए वह राशि भी उपलब्ध करा रही है, लेकिन पंचायतों और अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में जुटी भाजपा सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांताप्रसाद को वन माफिया के हाथों मौत का शिकार होना पड़ा।

श्री सिंह ने कहा कि दिन गिन रही शिवराज सरकार मदमस्त हो गई है। उसे न तो प्रदेश के कानून-व्यवस्था से कुछ लेना-देना है और न ही घपलों-घोटालों से। नरेन्द्र मोदी की बराबरी में आने के लिए शिवराज सिंह चैहान येन-केन चुनाव जीतने की जुगत भिड़ाने में लगे है। श्री सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार में पूरे देश में अव्वल, बलात्कार में पूरे देश में अव्वल, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में पूरे देश में अव्वल, शिक्षा के बदतर हालात, स्वास्थ्य सेवाएं राजधानी में उपलब्ध नहीं है दूर दराज इलाकों की बात ही दूर है। मंत्रियों की बदजुबानी से नारियों का अपमान और प्रदेश में अराजकता का माहौल हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में अब एक ही विकल्प है कि राष्ट्रपति शासन लगे ताकि इस प्रदेश की जनता को राहत मिल सके।


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