भोपाल। इंदिरा आवास योजना में मध्यप्रदेश को 84 हजार 358 अतिरिक्त इंदिरा आवास का आवंटन केन्द्र ने किया है। इन आवास के लिये 290 करोड़ 58 लाख की मंजूरी प्रदान करने के साथ ही केन्द्रीय अंश-दान की 50 प्रतिशत राशि के रूप में 145 करोड़ 29 लाख रुपये की राशि पहली किस्त में जारी की गई है।
आवंटित इन अतिरिक्त इंदिरा आवास में से वन अधिकार अधिनियम, 2006 के लाभार्थियों के लिये 53 हजार 360 अतिरिक्त मकान और भूमिहीन ग्रामीण परिवारों के लिये वासभूमि प्रोत्साहन योजना के 30 हजार 998 अतिरिक्त मकान की मंजूरी मिली है। अतिरिक्त इंदिरा आवास की मंजूरी मिलने से चालू माली साल में मध्यप्रदेश का आवंटन मूल लक्ष्य का दोगुना हो गया है। इस तरह अब तक मध्यप्रदेश को एक लाख 68 हजार 716 इंदिरा आवास आवंटित हो चुके हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में इंदिरा आवास योजना में 84 हजार 358 मकान का सामान्य आवंटन प्राप्त हुआ था। इस उद्देश्य से 144 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि चालू माली साल की शुरूआत में केन्द्र ने जारी की थी। चूँकि मध्यप्रदेश को देश के कई राज्य की तुलना में बहुत कम इंदिरा आवास आवंटित हो रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 5 वर्ष में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह तथा केन्द्रीय मंत्रीगण से बार-बार यह अनुरोध किया था कि प्रदेश की आबादी के मान से पर्याप्त संख्या में इंदिरा आवास आवंटित किये जायें। गरीब ग्रामीणों के साथ हो रहे इस अन्याय को दूर करने के मक़सद से गत दिसम्बर माह में विधानसभा सत्र के दौरान सदन में सर्व-सम्मति से शासकीय संकल्प पारित कर केन्द्र से अतिरिक्त इंदिरा आवास आवंटित करने की माँग की गई थी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 में सर्वे में हुई त्रुटियों की वजह से प्रदेश के आवासहीन गरीब ग्रामीण इस अन्याय का शिकार हुए थे। सर्वेक्षण में कच्चे ग्रामीण घरों में लगे कबेलू को टाइल्स की श्रेणी में मान लिया गया था। इस वजह से कच्चे घर पक्के घरों की श्रेणी में दर्ज हो गये। आज भी प्रदेश के एक करोड़ 11 लाख गरीब ग्रामीण में से करीब 73 लाख ऐसे परिवार हैं, जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं। इस त्रुटिपूर्ण सर्वे की वजह से बिहार, आसाम, उत्तरप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की तुलना में मध्यप्रदेश को बहुत कम संख्या में इंदिरा आवास का आवंटन हो रहा था। मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी मध्यप्रदेश को मात्र 84 हजार 358 इंदिरा आवास केन्द्र से आवंटित हुए थे।
इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य के गरीब ग्रामीणों के आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिये प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरूआत कर ऐसे ग्रामीण हितग्राहियों को 70 हजार रुपये लागत के मकान के लिये ऋण-अनुदान योजना शुरू की। इस योजना में अब तक एक लाख से अधिक आवास को मंजूरी मिल चुकी है।