भोपाल। मनरेगा में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है, लेकिन हर प्रयास के बाद भी कुछ न कुछ छूट ही जाता है। भ्रष्टाचार है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब एक नई कोशिश शुरू हो रही है। खर्चों का हर महीने आडिट होगा।
अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरूणा शर्मा ने मनरेगा में किये जाने वाले व्यय की प्रतिमाह समीक्षा करने के निर्देश जारी किये हैं। यह जिम्मेदारी संभागों में पदस्थ संभागीय प्रबंधक मनरेगा और उपायुक्त विकास को सौंपी गयी हैं। श्रीमती शर्मा ने समीक्षा बैठक के लिए 34 बिन्दु का निर्धारण किया है। उन्होंने बैठक का प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आयुक्त मनरेगा को भेजने को कहा है।