भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में वित्तमंत्री जयंत मलैया ने आज 2017-18 के लिए आर्थिक बजट पेश कर दिया है। उन्होंने बजट भाषण के दौरान कहा कि मध्यप्रदेश के बजट में सबका साथ, सबका विकास पर जोर है। दृष्टिपत्र 2018 से राज्य की विकास नीति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके बाद उन्होंने बजट से संबंधित जानकारी सदन को प्रदान की।
आइए नजर डालते हैं मध्यप्रदेश के आर्थिक बजट की 10 प्रमुख बातों पर-
1- काफी समय से सातवें वेतन आयोग के लागू होने की असमंजस की स्थिति पर आज वित्त मंत्री ने विराम लगा दिया और घोषणा कर दी कि इसे 1 जनवरी 2017 से इसे लागू किया जाता है। सरकार के इस फैसले से 5 लाख कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा।
2- सरकार की दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी रही जिसमें उन्होंने कक्षा 1 से 11वीं तक के लिए NCERT की किताबों को अनिवार्य कर दिया है।
3- मध्यप्रदेश में मेडिकल व्यवस्था के सुधार के लिए सरकार ने 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है।
4- सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी के लिए पेंशन का प्रावधान किया है।
5- सरकार ने भारी माल वाहन पर लगने वाले वैट को 14 प्रतिशत की जगह अब 12 प्रतिशत कर दिया है।
6- सरकार ने कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए POS मशीन करमुक्त कर दिया है।
7- गरीबों के लिए दीनदयान रसोई योजना शुरूआत की जाएगी, इसके माध्यम से कम से कम पैसे में लोगों को खाना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
8- गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए 6 नए पोषण केंद्र का निर्माण किया जाएगा।
9- 12वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर छात्रों को ट्यूशन फीस के माध्यम से लाभ प्रदान कराने की घोषणा की गई।
10- नक्सलियों को रोकने के लिए सरकार ने नई बटालियन के निर्माण करेगी।
