आज सोशल मीडिया की पहुंच गांव की गलियों से लेकर देश की संसद और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक हो चुकी है। आम नागरिक अपनी समस्याएं रख सकता है, जनप्रतिनिधियों से सवाल कर सकता है और शासन-प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचा सकता है। लेकिन इसी स्वतंत्रता का कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं।
चिंता की बात यह है कि कुछ तथाकथित नेता और असामाजिक प्रवृत्ति के लोग सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए मर्यादाओं को ताक पर रखकर जातियों और समाजों को निशाना बना रहे हैं। गाली-गलौज वाले वीडियो बनाकर उन्हें वायरल किया जा रहा है। इससे सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ रही है।
अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर नफरत फैलाने की छूट नहीं
लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति, समाज या समुदाय का अपमान करे। असहमति और विरोध की भी एक मर्यादा होती है। कानून से ऊपर कोई नहीं है और सोशल मीडिया भी कानून के दायरे से बाहर नहीं है।
जिला प्रशासन से उठे सवाल
अब जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को ऐसे मामलों में गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले भड़काऊ वीडियो, जातिगत अपमान और सामाजिक तनाव पैदा करने वाली सामग्री की निगरानी कर दोषियों के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि समय रहते ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश नहीं लगाया गया तो छोटी-छोटी ऑनलाइन बहसें भविष्य में बड़े सामाजिक विवाद का कारण बन सकती हैं।
समाज को जोड़ने का माध्यम बने सोशल मीडिया
आज आवश्यकता इस बात की है कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी और मर्यादा के साथ अपनी बात रखी जाए। समाज के बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों को भी आगे आकर आपसी भाईचारे का संदेश देना चाहिए।
प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई कब होगी? समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए अब समय रहते ठोस कदम उठाना जरूरी है।
