मध्य प्रदेश में ढाई लाख नई भर्तियों के लिए नीतिगत फैसला, आउटसोर्स को रिप्लेस करेंगे

भोपाल समाचार, 15 नवंबर 2026: मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की घोषणा को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा ढाई लाख रिक्त पदों पर नई भर्ती करने हेतु नीतिगत फैसला ले लिया गया है। सभी विभागों द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इन नवीन भारतीयों के माध्यम से, उन सभी पदों पर परमानेंट नियुक्ति की जाएगी, जहां आज की स्थिति में आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं।

डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक और समकक्ष

मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों, निगमों, मंडलों और कलेक्ट्रेट कार्यालयों में लाखों रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग सहित विभिन्न विभागों ने काम करना शुरू कर दिया गया है। नियमित स्वीकृत पदों के पर नियुक्ति के लिए तेजी से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। जिस प्रकार स्कूल शिक्षा विभाग में होता है ठीक उसी प्रकार नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति होते ही, आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। इस नीतिगत निर्णय से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बाहर रखा गया है, यानी उनके स्थान पर कोई नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन तृतीय श्रेणी और तकनीकी प्रकृति के पदों जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक और समकक्ष लगभग ढाई लाख पदों पर अब नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।

किसको फायदा होगा और किसको नुकसान

वर्तमान में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यह अनिश्चितता का समय है, क्योंकि वर्षों तक सरकारी कामकाज संभालने के बाद उन्हें सेवा से बाहर होना पड़ सकता है। वहीं, प्रशासनिक पारदर्शिता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के दृष्टिकोण से देखें, तो ठेका और आउटसोर्स प्रथा के कारण जो सरकारी पद वर्षों से ब्लॉक पड़े थे, उन पर अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल और लोक सेवा आयोग के माध्यम से पक्की सरकारी भर्तियों का रास्ता साफ होगा।

सरकार ने वास्तव में क्या निर्देश दिए हैं

मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने शासकीय विभागों में पदों के वर्गीकरण और भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए स्पष्ट नियम तय किए हैं। नवंबर 2026 में सामने आए विभागीय पत्राचार और दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जिन कार्यालयों में स्थायी या अस्थायी प्रकृति के नियमित स्वीकृत पद मौजूद हैं, वहां निजी एजेंसियों के जरिए आउटसोर्स कर्मचारियों से काम लेने की व्यवस्था को स्थायी न बनाया जाए।

प्रशासनिक निर्देशों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

सभी संबंधित सरकारी विभागों को 31 मार्च 2027 तक नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

सरकारी कार्यालयों में साफ-सफाई, सुरक्षा, वाहन चालन और भृत्य जैसे चतुर्थ श्रेणी के कार्यों के लिए आउटसोर्स व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी। इस श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं पर इस आदेश का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विभागों में लिपिकीय कार्य, कंप्यूटर संचालन, डेटा एंट्री, लेखा सहायता और तकनीकी सहयोग के जिन नियमित पदों पर आउटसोर्स कर्मी रखे गए थे, ऐसे सभी पदों पर नियमित कर्मचारियों की भर्ती हेतु प्रक्रिया शुरू की जाए।

शासन का स्पष्ट मत है कि नियमित स्वीकृत पदों को भर्ती नियमों के तहत प्रतियोगी परीक्षा और वैधानिक चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही भरा जाए, न कि बैकडोर या निजी ठेका एजेंसियों के माध्यम से।

यह फैसला क्यों लेना पड़ा 

पिछले 10 सालों में सरकारों ने नियमित पदों पर भर्ती प्रक्रिया लगभग बंद सी कर दी थी। इसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, नगरीय प्रशासन, ऊर्जा विभाग इत्यादि में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से अस्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। शुरुआत में यह व्यवस्था तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थी, मतलब ऐसा काम करने के लिए जिसके लिए कोई नियमित कर्मचारी उपलब्ध नहीं है या फिर नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान ही नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे नियमित पदों के विरुद्ध ही आउटसोर्स कर्मियों को रखने की प्रवृत्ति बढ़ गई।

आउटसोर्स एजेंसी कर्मचारी का शोषण कर रही थी

वित्त विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई कि एक तरफ विभागों में नियमित पद खाली दिख रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं पदों के वेतन मद या कार्यालयीन व्यय से निजी आउटसोर्स एजेंसियों को करोड़ों रुपये का भुगतान किया जा रहा है। कई मामलों में यह भी शिकायतें मिलीं कि निजी एजेंसियां सरकार से पूरा भुगतान लेने के बावजूद कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं देतीं और भविष्य निधि व ईएसआईसी की राशि में गड़बड़ी करती हैं।

सरकारी गोपनीय रिकॉर्ड तक प्राइवेट एजेंसी की पहुंच

इसके अतिरिक्त, संवेदनशील सरकारी डेटा, वित्तीय फाइलों और गोपनीय रिकॉर्ड तक निजी एजेंसियों के अस्थायी कर्मचारियों की सीधी पहुंच को लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर चिंताएं व्यक्त की गई थीं। उदाहरण के तौर पर, पेंशन एवं भविष्य निधि कार्यालयों तथा कोषालयों में डेटा एंट्री ऑपरेटरों की भूमिका अत्यंत संवेदनशील होती है। किसी भी प्रकार की प्रशासनिक चूक या डेटा लीक होने की स्थिति में आउटसोर्स कर्मचारियों पर शासकीय सेवक आचरण नियम पूरी तरह लागू नहीं हो पाते, जिससे जवाबदेही तय करना कठिन हो जाता है।