MP Forest and Wildlife Protection Scheme: ₹17,240 करोड़ का बजट मंजूर
मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वनों के संवर्धन और वन्यजीव संरक्षण (वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन) के लिए वन विभाग की 9 प्रमुख विद्यमान योजनाओं को आगे जारी रखते हुए ₹17,240 करोड़ 55 लाख मंजूर किए हैं। यह बजट 16वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) की अवधि यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए पास किया गया है। स्वीकृत राशि में से सबसे ज्यादा ₹10,664.79 करोड़ वन वृत्तों और कार्यकारी योजना संगठन की स्थापना पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना के लिए ₹1,994.30 करोड़, राष्ट्रीय उद्यानों (9 टाइगर रिजर्व और 10 नेशनल पार्क्स) के संरक्षण व विकास के लिए ₹1,623.79 करोड़, इमारती लकड़ी उत्पादन के लिए ₹1,107.06 करोड़ तथा उज्जैन व जबलपुर में नए जू (Zoo) एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने के लिए ₹604.23 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
MP Irrigation Projects Approval: पन्ना, विदिशा, उज्जैन समेत 6 जिलों की सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹4,103 करोड़
प्रदेश में कृषि और जल प्रबंधन को गति देने के लिए 6 प्रमुख जिलों (पन्ना, विदिशा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली और उज्जैन) की सिंचाई परियोजनाओं के निरंतर संचालन (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31) के लिए ₹4,103.73 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
पन्ना (मझगांव प्रोजेक्ट): मझगांव मध्यम परियोजना के तहत पन्ना जिले में बांध का निर्माण कर 13,060 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई (माइक्रो-इरिगेशन) प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसके लिए ₹69.36 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
विदिशा (टेम प्रोजेक्ट): लटेरी तहसील में टेम नदी पर स्थित टेम मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए ₹277.52 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जिससे 12,814 हेक्टेयर में सिंचाई और आसपास के क्षेत्रों के लिए पेयजल सुविधा मिलेगी।
मऊगंज, सीधी और सिंगरौली (सीतापुर हनुमना प्रोजेक्ट): सोन नदी पर बैराज बनाकर 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने के लिए सीतापुर हनुमना माइक्रो सिंचाई परियोजना के संचालन व मेंटेनेंस हेतु ₹3,620.82 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
उज्जैन (सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी प्रोजेक्ट): शिप्रा नदी को वर्ष भर निरंतर प्रवाहमान बनाए रखने के लिए सेवरखेड़ी बैराज से बारिश का पानी लिफ्ट कर सिलारखेड़ी बांध में स्टोर करने की परियोजना हेतु ₹136.03 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
MP Urban Area Infrastructure Scheme: शहरों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं के लिए ₹700 करोड़ का अतिरिक्त फंड
शहरों में नागरिकों की सुविधाओं के विस्तार के लिए 'मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना' को 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2029 तक (2 वर्ष की अवधि के लिए) जारी रखते हुए ₹700 करोड़ का अतिरिक्त बजट मंजूर किया गया है। इस योजना के तहत शहरों में पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़कों, नालियों, श्मशान घाट, कम्युनिटी हॉल (सामुदायिक भवन), रैन बसेरों और क्रीड़ा स्थलों का विकास किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रस्तावों के आधार पर ₹500 करोड़ तक के अतिरिक्त कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति का प्रावधान भी रखा गया है।
MP Health Sector Investment Promotion: ₹610 करोड़ की मंजूरी
मध्य प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट (औद्योगिक निवेश) और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए 'उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना' को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने हेतु ₹610.51 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके तहत एमपी हेल्थ सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2020 और 2025 की पॉलिसी के अनुसार राज्य में नया सेटअप व पूंजीगत संपत्ति स्थापित करने वाले इन्वेस्टर्स को सब्सिडी दी जाएगी।
MP Lokayukta Budget Allocation: ₹573.85 करोड़ मंजूर
राज्य में पारदर्शी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम (प्रशासनिक व्यवस्था) को सुदृढ़ करने के लिए लोकायुक्त संगठन के 16वें वित्त आयोग की अवधि (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031) में संचालन हेतु ₹573.85 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इस बजट में से ₹553.85 करोड़ कार्यालय स्थापना, स्टाफ की सैलरी और ऑफिस खर्चों के लिए तथा ₹20 करोड़ विभागीय परिसंपत्तियों के मेंटेनेंस के लिए आवंटित किए गए हैं।
Jabalpur Tribal Freedom Fighters Museum: नई पोस्ट और बजट मंजूर
जनजातीय गौरव के संरक्षण के तहत जबलपुर स्थित राजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के नियमित संचालन और रखरखाव के लिए सहायक अनुसंधान अधिकारी (संग्रहालय प्रभारी) का एक नियमित पद सृजित किया गया है। इसके साथ ही संग्रहालय की देखरेख, बिजली, पानी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए ₹83.18 लाख का वार्षिक बजट स्वीकृत किया गया है।
रिपोर्ट: राजेश बैन/अनुराग उइके; एडिटर: उपदेश अवस्थी।
