मोहन सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट गांधी सागर में, 11,500 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा आकर्षण का केंद्र

भोपाल, 12 नवंबर 2026: मध्य प्रदेश का यही सौंदर्य है जो उसको पूरे भारत से अलग करता है। यहां जब बड़े विकास की बात होती है तो ग्राउंड जीरो पर केवल इंजीनियरों की सर्वे टीम नहीं जाती बल्कि पूरी कैबिनेट जाती है और फिर फैसला करती है। 18 नवंबर को मोहन सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट मंदसौर के गांधीनगर में होगी। यहां 11500 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। मंत्री परिषद प्रोजेक्ट साइट पर जाकर फैसला करेगा कि इसको मंजूर करना है या नहीं। 

देश में अपने तरह का पहला प्रोजेक्ट है

मंदसौर जिले के गांधीसागर में 1920 मेगावाट क्षमता वाली 'गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना' की लागत 11,500 करोड़ है। यह प्रोजेक्ट देश में अपने तरह का पहला प्रोजेक्ट है। इस परियोजना की खासियत यह है कि यह न केवल बिजली की दरें कम करने में मदद करेगी, बल्कि इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। इसके अलावा यह हमारी पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति से भी जुड़ी है। 

ग्रीनको ग्रुप कर रहा परियोजना का निर्माण

गौरतलब है कि ‘गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना’ को ग्रीनको ग्रुप तैयार कर रहा है। यह देश में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट है। 1920 मेगावाट भंडारण क्षमता वाली यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील स्थित खेमला ब्लॉक के गांव में स्थापित की जा रही है। 11500 करोड़ लागत वाली यह परियोजना करीब 414 हेक्टेयर भूमि पर आकार ले रही है। इतनी बड़ी परियोजना में दो जलाशयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें निचला जलाशय तो मौजूदा गांधीसागर जलाशय  है ही, साथ ही ग्रीनको ने नया जलाशय भी बनाया है। 

प्रोजेक्ट में इस तरह होगा काम

इस परियोजना में पानी की खपत ही नहीं होगी, बल्कि उसका बार-बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें ग्रिड से मिलने वाली अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा से मोटरों को आगे-पीछे चलाया जाएगा। इसके जरिये पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप करके भेजा जाएगा। पीक आवर्स में ऊपरी जलाशय से पानी निचले जलाशय में छोड़ा जाएगा। इस दौरान वही मोटरें उल्टी दिशा में घूमकर टरबाइन के रूप में नवीकरणीय बिजली पैदा करेंगी। 

9 टर्बाइन पैदा करेंगे बिजली

इस परियोजना में लगातार 6 घंटे तक बिजली उत्पादन कर सकती है। टरबाइन मोड में इसका रेटेड हेड लगभग 122 मीटर है। परियोजना की राउंड ट्रिप एफीशिएंसी यानी संग्रहित ऊर्जा को वापस देने की क्षमता लगभग 80% रहने का अनुमान है। इसमें कुल 9 टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। इनसे कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट होगी। पंपिंग और उत्पादित बिजली सप्लाई के लिए यह परियोजना करीब 60 किमी दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400kV के सबस्टेशन से जुड़ी है। इस परियोजना के टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर में शुरू होगा। उसके बाद जून-2027 से परियोजना पूरी तरह के काम करने लगेगी। 

कंपनियों को होगी वित्तीय बचत

खास बात यह भी है कि इस परियोजना के निर्माण के दौरान लगभग 4,000 लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसे चलाने और रखरखाव के दौरान साइट पर करीब 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर यह तय किया गया कि इस परियोजना का निर्माण करने वाली कंपनी मध्यप्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को अधिकतम रोजगार देगी। पीक आवर्स में पैदा हुई बिजली को एनटीपीसी, एसईसीआई और प्रदेश सहित अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को भी बेचा जाएगा। इस तरह यह बाजार के अस्थिर और महंगे पीक-टैरिफ की तुलना में काफी किफायती साबित होगी। इससे डिस्कॉम्स को भारी वित्तीय बचत होगी।

प्रोजेक्ट में ग्रीन एनर्जी पर फोकस

इस परियोजना की यह भी खासियत है कि यह अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा को संग्रहित करती है। इस तरह नवीकरणीय ऊर्जा बर्बाद होने से बच जाती है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ग्रिड को लचीला बनाया जा सके, समय पर मांग के अनुसार ग्रीन एनर्जी दी जा सके और देश के डी-कार्बोनाइजेशन लक्ष्य को गति मिल सके। चंबल नदी पर स्थित एशिया के प्रमुख मानव निर्मित जलाशयों में शुमार गांधी सागर जलाशय मंदसौर और नीमच जिलों सहित पूरे प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास का सशक्त केंद्र बन चुका है। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में जनहित, पर्यावरण और संस्कृति से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। 

इतना जरूरी है गांधीसागर जलाशय

उल्लेखनीय है कि गांधी सागर जलविद्युत गृह की क्षमता 115 मेगावाट है। इसके जरिये राज्य को सस्ती, विश्वसनीय और हरित ऊर्जा प्रदान की जा रही है। साथ ही, जलाशय की जल सतह पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को भी गति दी जा रही है। जलाशय में बड़े स्तर पर वैज्ञानिक मत्स्य पालन और संग्रहण की व्यवस्था की गई है। स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, आधुनिक जाल, नौकाएं और बाजार लिंकेज उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है। मंदसौर और नीमच जिलों के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक गांधी सागर समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। दबावयुक्त पाइप प्रणाली, ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक से किसानों को सिंचाई की सुविधा देकर जल संरक्षण के साथ-साथ पैदावार और आय में वृद्धि की जा रही है।

इसलिए खास है यह जगह

कूनो के बाद गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे प्राकृतिक वास के रूप में विकसित किया गया है। यह क्षेत्र सर्वाधिक गिद्धों की आबादी और चंबल नदी के मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इस क्षेत्र में परमार कालीन स्थापत्य कला और मूर्तियों की समृद्धि को सहेजने के लिए जीर्णोद्धार कार्य किए जा रहे हैं। यहां चतुर्भुज नाथ नाला (शैलचित्र) मौजूद हैं। इसलिए यहां विश्व-विख्यात प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट (भित्ति चित्रों) की सुरक्षा और पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी और साहसिक खेलों (वाटर स्पोर्ट्स-एडवेंचर) के जरिए स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, हॉस्पिटैलिटी और हस्तशिल्प क्षेत्र में नए रोजगार अवसर सृजित किए गए हैं। 

रिपोर्ट: आलोक शर्मा।