भोपाल, 19 नवंबर 2026: NVETA (नवीन व्यावसायिक शिक्षा-प्रशिक्षक महासंघ, मध्य प्रदेश / New Vocational Education-Trainers Association, M.P.) द्वारा विगत दिनों प्रदेश के समस्त जिला अध्यक्षों एवं संभाग प्रभारियों की अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में सर्वसम्मति से 'वीटीपी (VTP) हटाओ' के मुद्दे पर एक स्वर में निर्णायक आंदोलन का फैसला लिया गया था। इसी तारतम्य में प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में आयोजित जिला स्तरीय बैठकों को व्यावसायिक प्रशिक्षकों का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ है।
जमीनी स्तर से मिले इस प्रचंड समर्थन के बाद, आयोजित जिला अध्यक्षों की बैठक में आगामी प्रदेशव्यापी आंदोलन की चरणबद्ध रणनीति तय की गई है:
1. जनप्रतिनिधियों से समर्थन पत्र (पक्ष एवं विपक्ष दोनों): आंदोलन को प्रदेशव्यापी और प्रभावशाली बनाने के लिए आगामी प्रदर्शन से पूर्व प्रत्येक जिले में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के माननीय विधायकों और सांसदों को अपनी जायज मांगों व आंदोलन की रूपरेखा से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा जाएगा। शासन-प्रशासन पर तटस्थ व समयबद्ध दबाव बनाने हेतु सभी जनप्रतिनिधियों से समर्थन पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. 25 नवंबर को प्रदेशव्यापी ज्ञापन एवं कलमबंद हड़ताल की सूचना: सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आगामी 25 नवंबर 2026 को प्रदेश के सभी जिलों में एक ही समय पर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस ज्ञापन के माध्यम से जिला स्तर से ही हमारी प्रमुख मांगों और आगामी कलमबंद हड़ताल की औपचारिक सूचना शासन और प्रदेश स्तर तक प्रेषित की जाएगी।
3. विधानसभा सत्र (07 दिसंबर) से पूर्व बृहद महाआंदोलन: आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र (07 दिसंबर 2026) से ठीक पहले राजधानी स्तर पर एक बृहद और निर्णायक महाआंदोलन किया जाएगा, ताकि व्यावसायिक प्रशिक्षकों की आवाज और शोषण का यह मुद्दा सदन के पटल पर जोर-शोर से गूंज सके।
4. जिला स्तर पर समयबद्ध तैयारियों के निर्देश: संगठन द्वारा सभी जिला इकाइयों से आह्वान किया गया है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपरोक्त सभी कार्यवाहियां पूर्ण कर लें, ताकि अंतिम रणनीति एवं पूर्ण रोडमैप के साथ इस महाआंदोलन को ऐतिहासिक रूप दिया जा सके।
व्यावसायिक प्रशिक्षकों की मुख्य मांग
"स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 'समग्र शिक्षा' अभियान में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों (Vocational Trainers) के शोषण को रोकने हेतु थर्ड-पार्टी आउटसोर्सिंग (VTP) व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए। साथ ही, स्पष्ट जॉब पॉलिसी बनाकर उनका विभागीय संविलियन व 62 वर्ष तक सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा केंद्र-राज्य के 60:40 वित्तीय अनुपात के अनुसार वर्तमान महंगाई दर पर न्यूनतम ₹40,000 सम्मानजनक वेतन सीधे विभाग द्वारा निर्धारित कर भुगतान किया जाए।"
रिपोर्ट: शैलेंद्र प्रजापति।

