शीर्ष पदों पर हुए सबसे बड़े बदलाव
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के चार सबसे बड़े स्तंभों (मुख्य सचिव कार्यालय, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, औद्योगिक विकास और वित्त विभाग) में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:
शशि प्रकाश गोयल (मुख्य सचिव): वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन (सिविल एविएशन) विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रदेश में जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित विभिन्न घरेलू हवाई अड्डों के विस्तार और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (उड़ान) की प्रगति को देखते हुए यह प्रभार सीधे मुख्य सचिव के पास होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश का नया कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उनके पास पहले से मौजूद अपर मुख्य सचिव (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग तथा ग्रामीण पेयजल मिशन के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार यथावत बना रहेगा।
अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार-2 को प्रदेश का नया अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) बनाया गया है। इसके अतिरिक्त वे अपर मुख्य सचिव (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास), एनआरआई विभाग और प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम (पिकप) के अध्यक्ष का दायित्व भी संभालेंगे।
वर्तमान में प्रमुख सचिव (नियोजन, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स) के पद पर कार्यरत आलोक कुमार-3 को प्रमुख सचिव (वित्त, संस्थागत वित्त तथा बाह्य सहायतित परियोजना) का अत्यंत महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
यूपीडा, सतर्कता आयोग और झांसी मंडल सहित अन्य प्रमुख बदलाव
शीर्ष चार पदों के अलावा शासन ने बुनियादी ढांचे, सतर्कता और क्षेत्रीय प्रशासन में भी कई अहम तबादले किए हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के प्रमुख सचिव अजय चौहान को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गौरतलब है कि यूपीडा ही प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का निर्माण और संचालन करने वाली नोडल एजेंसी है। लोक निर्माण विभाग और यूपीडा दोनों की कमान एक ही वरिष्ठ अधिकारी के पास होने से सड़क एवं एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा।
वहीं, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज को उनके वर्तमान पदों के साथ-साथ राज्य सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण-1 के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कृषि एवं कृषि शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एम.के.एस. सुंदरम को प्रमुख सचिव (समन्वय) तथा यूपीडास्प के परियोजना निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सचिव रहे कृष्ण कुमार को झांसी मंडल का नया मंडलायुक्त (कमिश्नर) नियुक्त किया गया है।
उत्तर प्रदेश आईएएस अधिकारियों की स्थानांतरण सूची
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार सभी 15 आईएएस अधिकारियों के नाम और उनके नए दायित्वों का क्रमिक विवरण नीचे दिया गया है:
1. शशि प्रकाश गोयल: मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार।
2. अनुराग श्रीवास्तव: कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) के पद पर तैनात। साथ ही अपर मुख्य सचिव (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल) तथा ग्रामीण पेयजल मिशन का अतिरिक्त प्रभार यथावत।
3. आलोक कुमार-2: अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) के पद पर तैनात। साथ ही अपर मुख्य सचिव (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, एनआरआई विभाग) एवं अध्यक्ष, पिकप का अतिरिक्त प्रभार।
4. एम. देवराज: प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के साथ-साथ अध्यक्ष, राज्य सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण-1 का अतिरिक्त प्रभार।
5. डॉ. एम.के.एस. सुंदरम: प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के साथ-साथ प्रमुख सचिव, समन्वय विभाग तथा परियोजना निदेशक, यूपीडास्प का अतिरिक्त प्रभार।
6. आलोक कुमार-3: प्रमुख सचिव, नियोजन, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ प्रमुख सचिव, वित्त, संस्थागत वित्त तथा बाह्य सहायतित परियोजना का अतिरिक्त प्रभार।
7. अजय चौहान: प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग तथा सीईओ, उपशा (यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी) के साथ-साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) का अतिरिक्त प्रभार।
8. पंकज यादव: प्रमुख सचिव के स्तर पर कार्यभार में संशोधन करते हुए इन्हें बाह्य सहायतित परियोजना के प्रमुख सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया।
9. कृष्ण कुमार: सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से स्थानांतरित कर मंडलायुक्त, झांसी मंडल के पद पर तैनात।
10. भूपेंद्र एस. चौधरी: सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग से स्थानांतरित कर सचिव, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के पद पर नियुक्त।
11. योगेश कुमार: प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के पद से स्थानांतरित कर प्रबंध निदेशक, पीसीडीएफ (प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन) बनाया गया।
12. अमित कुमार सिंह: प्रबंध निदेशक, पीसीडीएफ के पद से स्थानांतरित कर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के पद पर तैनात।
13. चंद्रशेखर: विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के साथ-साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाया गया।
14. प्रवीण मिश्रा: विशेष सचिव, समाज कल्याण तथा सचिव, एससी/एसटी आयोग के पद से हटाकर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा निदेशक, जनजाति विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
15. देवेंद्र सिंह कुशवाहा: विशेष सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई।
ग्रामीण पेयजल और डेयरी सेक्टर पर विशेष फोकस
इस प्रशासनिक फेरबदल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े दो महत्वपूर्ण निगमों (उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) और प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (पीसीडीएफ - पराग)) में अधिकारियों की आपसी अदला-बदली की गई है। अब तक जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक रहे योगेश कुमार को पीसीडीएफ की कमान सौंपी गई है, जिससे दुग्ध उत्पादक किसानों और सहकारी डेयरी तंत्र को मजबूत करने का काम आगे बढ़ेगा। वहीं पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक रहे अमित कुमार सिंह को जल निगम (ग्रामीण) का प्रबंध निदेशक बनाया गया है, जो 'हर घर नल से जल' योजना के तहत गांवों में पाइपलाइन बिछाने और पेयजल आपूर्ति को सुचारू रखने का कार्य देखेंगे।
इसी तरह, सिंचाई विभाग में विशेष सचिव चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सीईओ बनाकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की केंद्रीय व राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने का प्रयास किया गया है। वहीं नए कृषि उत्पादन आयुक्त बने अनुराग श्रीवास्तव के पास पहले से ही नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग का प्रभार है, जिससे कृषि और ग्रामीण जल प्रबंधन के बीच सीधा समन्वय स्थापित हो सकेगा।
प्रशासनिक विश्लेषण: इस फेरबदल के प्रमुख बिंदु
वरिष्ठता और अनुभव को प्राथमिकता: दीपक कुमार जैसे कद्दावर अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके पास रहे एपीसी, आईआईडीसी, वित्त और नागरिक उड्डयन जैसे भारी-भरकम विभागों को किसी एक अधिकारी को देने के बजाय चार अलग-अलग वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों (शशि प्रकाश गोयल, अनुराग श्रीवास्तव, आलोक कुमार-2 और आलोक कुमार-3) के बीच बांटा गया है। इससे कार्य का विकेंद्रीकरण हुआ है और फाइलों के निस्तारण में तेजी आएगी।
बुनियादी ढांचे की रफ्तार: लोक निर्माण विभाग, यूपीडा और नागरिक उड्डयन विभाग की कमान सीधे शीर्ष अधिकारियों के हाथों में रहने से एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट निर्माण कार्यों की निगरानी उच्च स्तर पर हो सकेगी।
बजट और वित्तीय अनुशासन: नियोजन और आईटी विभाग संभाल रहे आलोक कुमार-3 को वित्त विभाग की जिम्मेदारी मिलने से राज्य के आगामी वित्तीय प्रबंधन और वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य से जुड़े नियोजन विभाग के बीच सीधा तालमेल बैठेगा।
