क्या है पूरा मामला?
यह मामला प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे JEE) की तैयारी कर रहे छात्रों और उनके माता-पिता से ली गई कोचिंग फीस के दुरुपयोग व हेरफेर से जुड़ा है। ED की जांच के अनुसार मई 2024 से फरवरी 2025 के बीच FIITJEE ने देश भर में (उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित) अपने 32 कोचिंग सेंटर्स को बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक बंद कर दिया। सेंटर्स बंद होने से 14,411 एनरोल्ड स्टूडेंट्स प्रभावित हुए, जिन्होंने कोचिंग के लिए पहले ही पूरी फीस दे दी थी। छात्रों से 2 से 4 साल के कोर्सेज के लिए ₹2.8 लाख से ₹3.5 लाख प्रति छात्र तक एडवांस फीस ली गई थी। ED ने दुरुपयोग की गई कुल फीस की राशि ₹85.79 करोड़ तय की है और इसे PMLA के तहत "proceeds of crime" (अपराध की कमाई) माना है।
सैलरी न मिलने से शिक्षकों ने छोड़ा काम, फिर भी लेते रहे एडमिशन
मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला नोएडा, ग्रेटर नोएडा और भोपाल में दर्ज 4 पुलिस FIRs के आधार पर शुरू हुआ था। जांच में सामने आया कि शिक्षकों को वेतन न मिलने के कारण वे संस्थान छोड़कर चले गए, जिससे पढ़ाई ठप्प हो गई और सेंटर्स बंद हो गए। ED के अनुसार, मैनेजमेंट को यह भली-भांति पता था कि वे सेवाएं देने की स्थिति में नहीं हैं, फिर भी मार्च 2029 तक चलने वाले भावी कार्यक्रमों के लिए छात्रों के नए एडमिशन लिए जाते रहे और फीस वसूली जाती रही।
वित्तीय संकट के बावजूद डायरेक्टर्स ने ली ₹24.92 करोड़ की सैलरी
जांच एजेंसी ने कंपनी के गवर्नेंस और फंड डायवर्जन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गोयल परिवार के पास कंपनी की 86.31% शेयरहोल्डिंग है। इसका फायदा उठाकर डायरेक्टर्स ने कर्मचारियों का वेतन बकाया रहने के बावजूद वित्त वर्ष 2022-23 से अब तक कुल ₹24.92 करोड़ का वेतन (salaries) खुद को जारी किया। दिनेश कुमार गोयल लगभग ₹56 लाख प्रति माह और मोनिला गोयल ₹25 लाख प्रति माह से अधिक का वेतन ले रहे थे। ED के अनुसार, मोनिला गोयल ने स्वीकार किया कि वह नियमित रूप से ऑफिस नहीं जाती थीं और घर से ही चेक साइन करती थीं, जबकि कोचिंग सेंटर्स बंद हो रहे थे।
ED की रेड और संपत्तियों की जब्ती
ED ने 24 अप्रैल 2025 को 7 स्थानों पर रेड मारकर ₹10 लाख कैश और ₹4.86 करोड़ के गहने जब्त किए थे। 9 अक्टूबर 2026 को PMLA के तहत ₹66.92 करोड़ की संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच (provisionally attached) किया गया था। अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में आरोपियों की सजा और संपत्तियों की जब्ती पर अंतिम न्यायिक फैसला होगा।
