Jobs का क्या सीन है?
ये कोई हवा-हवाई बात नहीं है, कंपनियों ने बकायदा लिस्ट दी है:
सीमेंट सेक्टर: गोल्डक्रेस्ट सीमेंट की यूनिट में 1,500 लोगों को काम मिलेगा।
पैकेजिंग और फार्मा: यहाँ भी लगभग 2,000 नौकरियां लाइन में हैं।
IT और टेक: इंदौर-भोपाल में IT का जलवा बढ़ रहा है। TCS पहले से ही 16,000 लोग रखे हुए है और अब इन्फोसिस भी अपना सेटअप बड़ा कर रही है।
सरकार ने क्या 'इंतजाम' (Vibe Check) किया है?
ज्यादा से ज्यादा Gen Z युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को बुलाने के लिए सरकार ने रेड कार्पेट बिछा दिया है:
- 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क के लिए सरकार ने 19,000 एकड़ जमीन दे दी है।
- युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को सरकार बिजली बिल में भी डिस्काउंट देगी।
- कंपनियों की कंफरटेबिलिटी के लिए 8 एयरपोर्ट और शानदार सड़कों का जाल बढ़ा दिया है, ताकि माल मंगाने-भेजने में कोई 'लैग' (Lag) न हो।
- एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है 'समस्या का अंत, सेवा तुरंत'। यानी सरकारी चक्कर काटने का पुराना ड्रामा खत्म। जितनी जल्दी यूनिट शुरू होगी उतनी जल्दी वैकेंसी ओपन होंगी।
युवाओं को नौकरी के लिए सरकार को क्या 'कीमत' चुकानी पड़ रही है?
(Taxpayers' Money & Efforts) 💰 कंपनियों को मध्य प्रदेश लाने के लिए सरकार को डिस्काउंट के साथ पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है:
- स्पेस टेक जैसी पॉलिसियों में सरकार 40 से 60% तक का पैसा (Capital Subsidy) खुद भर रही है।
- IT कंपनियों को लुभाने के लिए सरकार उनके स्टाफ की सैलरी और ऑफिस का किराया तक भरने में मदद कर रही है।
- कीमती इंडस्ट्रियल जमीन बहुत ही कम रेट पर लीज पर दी जा रही है।
- सरकार ने उद्योगों की पुरानी जितनी भी सब्सिडी और पैसा बाकी था (Backlog), सब क्लियर कर दिया है ताकि निवेशकों का भरोसा बना रहे।
सीएम डॉ मोहन यादव का कहना है कि एमपी और गुजरात "जुड़वा भाई" की तरह मिलकर काम करेंगे।
मोहन का इरादा साफ है, कंपनियों को भारी डिस्काउंट और सुविधाएं दो, ताकि मध्य प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश में ही शानदार नौकरियां मिल सकें। अब देखना ये है कि ये सारे प्रोजेक्ट कितनी जल्दी ज़मीन पर उतरते हैं! ✌️✨ रिपोर्ट: आलोक शर्मा, एडिटिंग: उपदेश अवस्थी।
