शाजापुर, 9 जुलाई 2026: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को शाजापुर जिले के कालापीपल को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 30.86 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने न केवल बुनियादी ढांचे (infrastructure) को मजबूत करने की घोषणा की, बल्कि राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) लागू करने के अपने अटूट संकल्प को भी दोहराया।
CM Mohan Yadav Roadshow and Development Gifts in Kalapipal Shajapur
मुख्यमंत्री के आगमन पर कालापीपल में एक भव्य 'रोड शो' आयोजित किया गया, जहाँ जनता ने अपने लाड़ले नेता पर फूलों की वर्षा कर उत्साहजनक स्वागत किया। इस दौरे के दौरान डॉ. यादव ने 'किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन' और 'हरा-भरा कालापीपल' पौधरोपण अभियान का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने शाजापुर के प्राकृतिक सौंदर्य और इसकी आध्यात्मिक महत्ता (spiritual significance) का उल्लेख करते हुए इसे 'सोना उगलने वाली धरती' बताया और नई सड़कों तथा रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा की।
MP Government to Implement Uniform Civil Code (UCC) in July Assembly Session
इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण मुख्यमंत्री द्वारा UCC implementation in Madhya Pradesh पर दिया गया बयान रहा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक देश में अलग-अलग कानून नहीं होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इसी महीने विधानसभा सत्र के दौरान राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने 'एक देश-एक विधान-एक प्रधान' की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह कानून मुस्लिम बहनों के आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए अनिवार्य है।
MP Farmer Welfare Schemes and Massive Growth in Irrigation Infrastructure
किसानों के हित में बात करते हुए सीएम ने कांग्रेस सरकार के समय के सिंचाई रकबे और वर्तमान स्थिति की तुलना की। उन्होंने बताया कि जहाँ 2002-03 तक सिंचाई का रकबा मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर था, वह भाजपा सरकार के प्रयासों से बढ़कर 44 लाख हेक्टेयर हो गया है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार अब 6 महीने के बजाय एक साल के लिए लोन (loan) देगी, जिससे ब्याज का झंझट खत्म होगा। साथ ही, नर्मदा का जल शाजापुर के 118 गांवों तक पहुँच चुका है और शेष गांवों को भी जल्द ही पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
Parvati-Kalisindh and Ken-Betwa Project Status: Solving Water Crisis in MP and Rajasthan
मुख्यमंत्री ने जल विवादों को सुलझाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने बताया कि पार्वती-कालीसिंध परियोजना के माध्यम से राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच वर्षों पुराना विवाद सुलझ गया है, जिसका 90% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इसी तरह, उत्तर प्रदेश के साथ केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर हुए एमओयू (MOU) से बुंदेलखंड का जल संकट समाप्त होगा और पलायन रुकेगा। उन्होंने महाराष्ट्र के साथ भी जल समझौतों को अंतिम रूप देने की बात कही।
Ladli Behna Scheme Progress and Financial Empowerment of Women in MP
महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) पर बोलते हुए डॉ. यादव ने बताया कि लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक 60,000 करोड़ रुपये की राशि बहनों के खातों में भेजी जा चुकी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी इस योजना का मजाक उड़ाते थे, लेकिन सरकार ने न केवल इसे जारी रखा बल्कि राशि को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये तक पहुँचा दिया है। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे अपने वोट की ताकत से विरोधियों को करारा जवाब दें।
Industrial Investment in MP and Pepsico Plant in Shajapur for Employment
रोजगार और निवेश (Investment) के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश में अब तक 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है। शाजापुर के पास ही पेप्सिको (Pepsico) का प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे स्थानीय किसानों से आलू की खरीद होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों को अपनी जमीन पर 'होम स्टे' (Home Stay) बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (Sub Inspector) की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की भी पुष्टि की।

