नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम दिया

भोपाल, 17 मई 2026: नेशनल हेल्थ मिशन जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान भी कहते हैं, के मध्य प्रदेश में कार्यरत 32000 संविदा कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम दे दिया है। 25 तारीख से शुरू होने वाले आंदोलन की डेट शीट जारी कर दी गई है, जिसका अंतिम पड़ाव 8 जून को भोपाल में मुख्यमंत्री का घर होगा जहां पर घेराव किया जाएगा। 

MP News: NHM Contract Workers Announce Indefinite Protest Threat

NHM संविदा कर्मचारियों का कहना है कि वे सालों से स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। पूर्व में सरकार की ओर से मांगों पर सहमति जताई गई थी, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष और आक्रोश व्याप्त है।

NHM संविदा कर्मचारियों के चरणबद्ध आंदोलन की डेट शीट

• 25 से 27 मई तक कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। 
• 28 और 29 मई को कलेक्टर, सीएमएचओ और बीएमओ को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 
• 30 मई से 1 जून तक जनप्रतिनिधियों- सांसद, विधायक और मंत्रियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया जाएगा।
• 2 जून से काम ठप, अनिश्चितकालीन हड़ताल। 
• 8 जून को भोपाल में मुख्यमंत्री के घर का घेराव। 
• 2 जून से सभी कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यों का पूर्ण बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आंदोलन के अंतिम चरण में 8 जून को भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।

NHM संविदा कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

नियमितीकरण :सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी (नियमित) किया जाए।

NPS और स्वास्थ्य बीमा का लाभ: सामान्य प्रशासन विभाग की नीति 2023 के अनुसार न्यू पेंशन स्कीम (NPS) और हेल्थ इंश्योरेंस लागू किया जाए।

10% वार्षिक वेतन वृद्धि: अन्य राज्यों की तरह हर वर्ष 10 प्रतिशत वेतन बढ़ाया जाए।

महंगाई भत्ता (DA): नियमित कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता दिया जाए।

वेतन में सुधार (PBI/इंक्रीमेंट): सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों सहित अन्य पदों के वेतन में उचित संशोधन और पूर्व की तरह इंक्रीमेंट दिया जाए।

वेतन विसंगतियों का निराकरण: शासन द्वारा तय वेतन संरचना में जो विसंगतियां हैं, उन्हें सुधारकर संशोधित किया जाए।

नियमित कर्मचारियों जैसी छुट्टियां: संविदा कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश का लाभ दिया जाए।

समान काम के लिए समान वेतन: जब तक समान काम के बदले समान वेतन और सुविधाएं नहीं मिलती, तब तक यह मुद्दा प्राथमिकता से हल किया जाए।