आईएएस अधिकारियों की लिस्ट और उनसे जुड़े विवाद
हर्षिका सिंह: इंदौर नगर निगम कमिश्नर रहते लोकायुक्त में भ्रष्टाचार जांच (भवन नक्शा घोटाले, अनियमित नियुक्तियों का आरोप, दिव्यांक सिंह के साथ, 2025)। पूर्व पार्षद दिलीप कौशल की शिकायत पर केस। जबलपुर जिला पंचायत CEO रहते अध्यक्ष मनोरमा पटेल से अभद्रता/झूमा-झटकी का विवाद।
अजय कटेसरिया: सतना कलेक्टर रहते लैंड स्कैम (40 एकड़+ सरकारी/नजूल जमीन निजी नामों पर ट्रांसफर)। शिवराज सरकार में चार्जशीट, मोहन यादव सरकार में क्लीन चिट (2025)। राजनीतिक विवाद।
संतोष कुमार वर्मा (उप सचिव): 2026 में आरक्षण के समर्थन में ब्राह्मण वर्गों को लेकर विवादित बयान दिया। पूरे भारत में ब्राह्मण समाज द्वारा इसका विरोध किया गया। सरकार ने इनको पद से हटकर लूप लाइन में भेज दिया। कोर्ट का फर्जी ऑर्डर बनाने की आरोप में एक क्रिमिनल केस भी चल रहा है।
निधि निवेदिता: राजगढ़ कलेक्टर रहते CAA प्रोटेस्ट (2020) में BJP कार्यकर्ता को थप्पड़ + ASI को थप्पड़। वीडियो वायरल, जांच, ट्रांसफर, BJP विरोध।
दीपक आर्य: सागर कलेक्टर रहते शाहपुर दीवार ढहने से 9 बच्चों की मौत (2024) के कारण हटाए गए। बालाघाट कलेक्टर रहते रिश्वत/गिफ्ट्स (ठेकेदारों, रेत माफिया से) का आरोप, हाईकोर्ट जांच आदेश।
अनय द्विवेदी: खंडवा कलेक्टर रहते पत्रकार/अधिकारियों को गाली-बदतमीजी (ऑडियो वायरल, 2021)। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के रिश्तेदार को जातिवादी टिप्पणी/बदसलूकी का आरोप (2024)। अक्सर तुनकमिजाज विवाद।
तरुण राठी: गुना कलेक्टर रहते बस आग त्रासदी (13 मौतें, 2023) के कारण हटाए गए। RTO लापरवाही में जिम्मेदारी।
रुचिका चौहान: ग्वालियर कलेक्टर रहते महिला पार्षदों के पतियों को मीटिंग में फटकार/बाहर निकालने का वीडियो वायरल (सख्त स्टाइल विवाद)।
कौशलेंद्र विक्रम सिंह: ग्वालियर/भोपाल कलेक्टर रहते टेंशन में आपा खोने की घटनाएं (छात्र आंदोलन आदि) वायरल। ट्रांसफर विवाद।
अभिषेक सिंह (लोक शिक्षण आयुक्त): दिव्यांग कोटे से IAS चयन पर फर्जी सर्टिफिकेट का आरोप (पूजा खेडकर स्टाइल विवाद, 2024)।
नेहा मारव्या सिंह (अपर सचिव जनजातीय): अपने ही सीनियर अधिकारियों के साथ पंगा लेने का आरोप। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई विवाद हुए और इसके कारण कई बार लूप लाइन में जाना पड़ा।
शिल्पा गुप्ता (सचिव गृह): लोक शिक्षण संचालनालय में आयुक्त के पद का कार्यकाल सबसे विवादित रहा। इस दौरान डिपार्टमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा मामले पहुंचे। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा प्रदर्शन किए।
लोकेश कुमार जाटव (सचिव वित्त) स्वयं को डाउन टू अर्थ बताने के चक्कर में कई बार वायरल हुए थे। मतलब ग्रे लाइन पर चल रहे हैं।
अन्य अधिकारी जिनके खिलाफ शिकायत है तो है परंतु भ्रष्टाचार का कोई गंभीर मामला नहीं है
- रोहित सिंह (अपर सचिव वित्त)
- स्वरोचिष सोमवंशी (ओएसडी आर्थिक एवं सांख्यिकी)
- अनुराग वर्मा (प्रबंध संचालक भंडार गृह निगम)
- प्रतिभा पाल (सागर कलेक्टर)
- राजीव रंजन मीणा (धार कलेक्टर)
- आशीष भार्गव (अपर सचिव गृह)
- अवधेश शर्मा (ओएसडी तकनीकी शिक्षा)
- कुमार पुरुषोत्तम (एमडी कृषि विपणन बोर्ड)
- सुभाष कुमार द्विवेदी (अपर सचिव GAD)
- रत्नाकर झा (अपर आयुक्त राजस्व उज्जैन)
- धरर्णेन्द्र कुमार जैन (अपर सचिव विमानन)
- नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी (कलेक्टर रीवा)
- राजेश ओगरे (अपर सचिव वाणिज्यिक कर)
- अरुण कुमार परमार (अपर सचिव CM)
- राजेश बाथम (अपर सचिव वन)
- गिरीश शर्मा (स्किल डेवलपमेंट)
- शिवराज सिंह वर्मा (अपर आयुक्त राजस्व भोपाल)
- उषा परमार (कलेक्टर पन्ना)
- सरिता बाला ओम प्रजापति (संचालक जल एवं भूमि)
- चंद्रमौली शुक्ला (एमडी MPSEDC)
- वीएस चौधरी कोलसानी (प्रबंध संचालक जल निगम)
- सौरभ कुमार सुमन (ओएसडी पिछड़ा वर्ग)
- हरजिंदर सिंह (संचालक राज्य शिक्षा केंद्र)
- मोहित बुंदस (आयुक्त रेशम)
- अभिजीत अग्रवाल (प्रबंध संचालक सहकारी विपणन)
- कर्मवीर शर्मा (आयुक्त खाद्य)
- अनुराग चौधरी (प्रबंध संचालक मत्स्य महासंघ)
- भास्कर लक्षकार (आयुक्त कोष एवं लेखा)
- आशीष सिंह (आयुक्त उज्जैन संभाग)
- अजय गुप्ता (प्रबंध संचालक पूर्व क्षेत्र विद्युत)
- इलैया राजा टी (सचिव मुख्यमंत्री)
- अमित तोमर (पंजीयन महानिरीक्षक)
- सिबि चक्रवर्ती एम (प्रबंध संचालक भवन विकास निगम)
