नई दिल्ली, 6 दिसंबर 2025: यदि आप सरकारी कर्मचारी है अथवा किसी भी कारण से सरकारी परिसर में आपका आना-जाना होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद चुके हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि, इलेक्ट्रिक वाहनों को सभी सरकारी परिसरों में फ्री चार्जिंग सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
PM E-Drive Scheme: free public access without any restrictions
भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने दिनांक 5 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि पीएम ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) के तहत, ऐसा प्रावधान किया गया है कि सरकारी परिसरों में स्थापित ईवी चार्जिंग स्टेशनों (EVPCS) पर आम नागरिकों को 'फ्री पब्लिक एक्सेस' मिलेगा। यह प्रावधान विशेष रूप से उन ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर लागू होता है जो श्रेणी A के तहत आते हैं। श्रेणी A में राज्य/केंद्र सरकार के परिसर शामिल हैं, जैसे:
- सरकारी कार्यालय।
- सरकारी आवासीय परिसर।
- सरकारी अस्पताल।
- सरकारी शिक्षा संस्थान।
CPSEs (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) या कोई अन्य सरकारी संस्थान।
Free charging for all electric vehicles on government premises
इन स्थानों पर लगाए गए चार्जर किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के लिए अपनी ईवी चार्ज करने के लिए बिना किसी रोक-टोक के उपलब्ध होंगे, जिसका अर्थ है "सभी के लिए फ्री पब्लिक एक्सेस"। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने के लिए, सरकार अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवीएसई (चार्जिंग उपकरण) पर 100% पूंजी सब्सिडी (कैपिटल सब्सिडी) प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से पार्क ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (EV PCS) स्थापित करने के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित करती है, जिसका कुल आउटले ₹10,900 करोड़ है। सोर्स: PIB Delhi रिलीज़ आईडी: 2199608
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