लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश में महिलाओं को ₹5000 महीने दिए जाएंगे: मुख्यमंत्री की घोषणा

भोपाल, 18 दिसंबर 2025: मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विधानसभा के विशेष सत्र में घोषणा की है कि वह लाडली बहना योजना के तहत सिर्फ ₹3000 नहीं बल्कि ₹5000 महीने तक की सहायता देंगे। 

विधानसभा में मुख्यमंत्री के वक्तव्य का सारांश

विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष को लाड़ली बहनों की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष जहां 3000 रुपए देने की बात कर रहा है। लेकिन हमारी सरकार लाड़ली बहनों को आगे चलकर 5000 रुपए तक सहायता देगी। इसी तरह बेरोजगारी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास 2047 तक का रोडमैप है। उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों में एक साल के भीतर एक लाख और पांच साल में ढाई लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष द्वारा 2026 की गारंटी मांगे जाने पर सीएम ने कहा कि सरकार के पास अपने संकल्प पत्र के वादों को 2028 तक पूरा करने का समय है। वह तय समय पर इन्हें पूरा करेगी।

विधानसभा के रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री का बयान 

लाड़ली बहना योजना 2023 में 1,000 रुपये से शुरू हुई थी। 2024 में, यह राशि 250 रुपये बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दी गई। 2025 में, यह राशि फिर से 250 रुपये बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दी गई। सरकार का लक्ष्य 2028 तक इसे 3,000 रुपये और 5,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाना है।

 

मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की लेटेस्ट अपडेट 

31वीं किस्त जारी: 9 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने योजना की 31वीं किस्त जारी की। इस बार पात्र महिलाओं के खातों में ₹1500 की राशि ट्रांसफर की गई (पहले ₹1250 थी, लेकिन दीवाली से बढ़ाकर ₹1500 की गई)। इससे राज्य की करीब 1.26 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला, कुल राशि लगभग ₹1857 करोड़।

राशि बढ़ोतरी: जून 2025 में सीएम मोहन यादव ने घोषणा की थी कि दीवाली से मासिक राशि ₹1500 कर दी जाएगी, जो अब लागू हो चुकी है। आगे ₹3000 तक बढ़ाने की चर्चा थी, लेकिन 2025 में फिलहाल यही राशि जारी है।

विवाद: दिसंबर में tribal affairs मंत्री विजय शाह के बयान पर विवाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में न आने वाली लाभार्थियों की जांच होगी। कांग्रेस ने इसे महिलाओं की गरिमा पर हमला बताया और मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह केवल पात्रता जांच से जुड़ा था।

अन्य अपडेट: योजना जारी है, कोई बंद करने की बात नहीं। e-KYC और DBT-अक्टिवेटेड आधार-लिंक्ड बैंक खाता जरूरी है, वरना किस्त रुक सकती है। स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक पोर्टल https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाएं। यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है।