Madhya Pradesh के धार, सागर, सतना, रीवा, जबलपुर एवं खरगोन रोड एक्सीडेंट रोकने ZFDP

Bhopal Samachar
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केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश के उन 100 जिलों को चिन्हित किया है जहां सबसे अधिक घातक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह चयन सेफ लाईफ फाउण्डेशन के सर्वे के आधार पर किया गया है। इनमें मध्यप्रदेश के 6 जिले - धार, सागर, सतना, रीवा, जबलपुर और खरगोन शामिल हैं। धार जिला वर्ष 2023 में सबसे अधिक घातक सड़क दुर्घटनाओं के लिए चर्चा में रहा। इन दुर्घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम (Zero Fatality District Program) शुरू किया है, जिसके तहत जिला प्रशासन से दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण कर कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करना और Road Safety को बढ़ावा देना है।

IIT Madras Center of Excellence for Road Safety: कम लागत में सड़क दुर्घटना रोकने की रणनीति

आईआईटी मद्रास के Center of Excellence for Road Safety ने एक प्रभावी रणनीति विकसित की है, जिसके तहत दुर्घटना संभावित सड़क कॉरिडोर और स्थलों की पहचान कर कम लागत वाले स्थानीय उपाय लागू किए जाएंगे। जिला प्रशासन को इस कार्य में सहयोग प्रदान किया जाएगा। मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग ने सभी कमिश्नरों और जिला कलेक्टर्स को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव इसकी नियमित समीक्षा कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी (एडीएम या एसडीएम स्तर) नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जो सड़क एजेंसियों के साथ मिलकर दुर्घटना स्थलों की जानकारी एकत्रित करेगा। एनआईसी के e-DAR पोर्टल के माध्यम से इन स्थलों को चिन्हित किया जाएगा। स्थानीय पुलिस, निकायों और आमजन से भी संभावित खतरनाक स्थलों की जानकारी जुटाने को कहा गया है।

Road Accident Prevention: तकनीकी विश्लेषण और कम लागत वाले उपायों से सड़क सुरक्षा

चिन्हित सड़क दुर्घटना स्थलों और कॉरिडोर का निरीक्षण संबंधित सड़क एजेंसियों के जिला अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। दुर्घटनाओं के तकनीकी और इंजीनियरिंग कारणों का विश्लेषण कर उनकी लिखित रिपोर्ट तैयार की जाएगी। निरीक्षण के बाद कम लागत वाले उपायों को लागू करने के लिए सड़क एजेंसियों के इंजीनियरों को जिम्मेदारी दी गई है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिला कलेक्टर, नोडल अधिकारी और इंजीनियरों द्वारा इन उपायों का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। इन कार्यों के लिए बजट की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग, जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि, सांसद और विधायक निधि से की जाएगी। इस पहल से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और Road Safety को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।
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