मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय अपने आप में अजब संस्था है। यहां के अधिकारी अपने निर्धारित कर्तव्य से ज्यादा पॉलिटिक्स को महत्व देते हैं। नतीजा अव्यवहारिक आदेश जारी हो जाते हैं। शासन ने कक्षा 10 और 12 की दूसरी वार्षिक परीक्षा की घोषणा कर दी। लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय ने इस परीक्षा की पढ़ाई के लिए कोई तैयारी नहीं करी। अचानक स्कूल खोलने के आदेश दे दिए लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाई कौन करवाएगा।
शिक्षा विभाग में दूसरी परीक्षा की घोषणा कर दी
मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में कमी का सबसे बड़ा कारण लोक शिक्षण संचालनालय है। इसके कारण पूरा डिपार्टमेंट गड़बड़ हो गया है। DPI की फसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में जितनी याचिका लगी है, उतनी किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं है। अभी ताजा मामला ले लीजिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया और इसी के साथ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह घोषणा भी की गई कि, जो विद्यार्थी पास नहीं हो पाए हैं उनके लिए दूसरी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके कारण उनका साल बर्बाद नहीं होगा। वह अगली कक्षा में एडमिशन ले पाएंगे।
DPI ने ध्यान ही दिया, परीक्षा से पहले पढ़ाई भी तो करवानी है
फैसला बड़ा अच्छा था परंतु लोक शिक्षण संचालनालय को इस फैसले में अपना कर्तव्य समझ में नहीं आया। उसने पुराना कैलेंडर उठाकर गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक पर्यटन पर चले गए। फिर किसी ने कान पकड़ तो याद आया और अचानक दूसरी वार्षिक परीक्षा के लिए स्कूल खोलने की घोषणा कर दी। छुट्टी पर गई शिक्षकों को सूचना दी गई, उनकी छुट्टी निरस्त कर दी गई है। वापस अपनी कक्षा में ज्वाइन कीजिए। यहां तक तो फिर भी ठीक था सबसे बड़ी समस्या यह है कि, जिन स्कूलों में अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे थे उन विद्यार्थियों का क्या होगा। क्योंकि लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी है।
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