IFMIS का खुलासा, मध्य प्रदेश में 50000 कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं दिया

मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत State Financial Intelligence Cell (SFIC) ने Integrated Financial Management Information System (IFMIS) सॉफ्टवेयर के माध्यम से सरकारी खजाने के आंकड़ों की छानबीन के दौरान बड़ा खुलासा किया है। जांच में पाया गया कि लगभग 50,000 कर्मचारियों को पिछले चार महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इस मामले में Commissioner of Treasury and Accounts ने नोटिस जारी कर संबंधित अधिकारियों से इसका कारण पूछा है।

मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रेस को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, regular और non-regular employees के डेटा का परीक्षण IFMIS software के माध्यम से नियमित रूप से किया जा रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है। Commissioner of Treasury and Accounts के कार्यालय ने सभी treasury offices और Drawing and Disbursing Officers (DDOs) को समय-समय पर पत्र लिखकर डेटा सत्यापन के निर्देश दिए हैं।

SFIC, जो Commissioner of Treasury and Accounts के कार्यालय के अंतर्गत संचालित है, नियमित अंतराल पर treasury data का विश्लेषण करती है। इसमें कर्मचारियों के salary disbursement की निगरानी भी शामिल है। इस सेल ने ऐसे 50,000 कर्मचारियों के employee codes का विश्लेषण किया, जिनका पिछले चार महीनों से treasury software के माध्यम से वेतन आहरण नहीं हुआ। इसके लिए treasury officers को संबंधित DDOs से डेटा सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं।

दिसंबर 2024 के डेटा विश्लेषण में पाया गया कि कई कर्मचारियों के employee codes तो आवंटित हैं, लेकिन उनकी retirement date की प्रविष्टि नहीं की गई है। साथ ही, IFMIS software में exit process भी पूरी नहीं हुई है, फिर भी चार महीनों से वेतन आहरण रुका हुआ है। 

इस संबंध में Commissioner of Treasury and Accounts ने सभी treasury officers को निर्देश दिए हैं कि संबंधित DDOs को डेटा प्रदान कर 15 दिनों के भीतर कारण सहित सत्यापन सुनिश्चित करें। यह स्पष्ट किया जाए कि वेतन आहरण क्यों नहीं किया जा रहा है। DDOs से प्राप्त जानकारी को Commissioner of Treasury and Accounts के कार्यालय को भेजा जाएगा। यदि डेटा सत्यापन में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो Divisional Joint Director of Treasury and Accounts के माध्यम से तत्काल प्रतिवेदन भेजा जाएगा।

यह प्रक्रिया regular और non-regular employees के डेटा की जांच और निरीक्षण के लिए एक सामान्य और सतत प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश शासन इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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