मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लड़कियों द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिए जाने के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सफाई पेश की गई है। बताया गया है कि, ASER रिपोर्ट 2024 में 16.1% लड़कियों के स्कूल छोड़ने का दावा किया गया है। यह गलत है, स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार लड़कियों द्वारा ड्रॉपआउट किए जाने का प्रतिशत 12.5 है। पहले स्कूल शिक्षा विभाग का स्पष्टीकरण पढ़िए उसके बाद, निष्कर्ष पर बात करेंगे।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का स्पष्टीकरण - लड़कियों का ड्रॉप आउट मामला
- असर रिपोर्ट एक निजी संस्था द्वारा सैंपल सर्वे के आधार पर तैयार की जाती है।
- असर रिर्पोट 2024 में दर्शित आंकड़े मध्यप्रदेश के मात्र 1 हजार 497 ग्रामों में 3 से 16 वर्ष आयु वर्ग के मात्र 59 हज़ार 53 बच्चों के सर्वे के आधार पर उल्लेखित किये गए हैं।
- वर्ष 2016 की इसी रिर्पोट में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) बालिकाओं का आंकडा 29.8 प्रतिशत दर्शाया गया है, जो कि 2024 की रिपोर्ट में 16.1 है।
- एक ही रिपोर्ट के यह आंकड़े दर्शाते हैं कि 2016 से 2024 में ड्रॉप आउट बालिकाओं की संख्या में 13.7 प्रतिशत की कमी आयी है।
- वास्तविकता में वर्तमान में उच्च माध्यमिक स्तर (सेकण्डरी) स्तर पर ड्रॉप आउट बालिकाओं का आंकड़ा 12.5 प्रतिशत ही है। यह सकारात्मक परिवर्तन शासन के निरन्तर प्रयासों का ही प्रतिफल है।
निष्कर्ष
ASER रिपोर्ट 2024 सत्यता के बिल्कुल करीब है। स्कूल शिक्षा विभाग और प्राइवेट एजेंसी के आंकड़ों में सिर्फ 3.6% का अंतर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 2016 और 2024 के बीच के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हुए इसे अपनी सफलता बताया है। 2016 में 29.8%, 2024 में 12.5% = 8 साल में 13.7% की कमी आई है। तो प्रतिवर्ष औसत 1.7125% की कमी आई। स्कूल शिक्षा विभाग के हिसाब से यह उनकी बड़ी सफलता है।
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