BNSS- 232, मजिस्ट्रेट किस कानून के तहत मामले को सत्र न्यायालय में TRANSFER करते हैं, जानिए

Police जब किसी संज्ञेय Cognizable अपराध में FIR दर्ज करती है या Chief Judicial Magistrate के पास कोई परिवाद (comple)  दायर होता है तब जो भी जाँच रिपोर्ट पुलिस या Magistrate द्वारा तैयार की जाती है एवं Magistrate को ऐसा लगता है कि यह अपराध गंभीर है एवं इसका  Trial सत्र न्यायालय (Sessions Court) द्वारा किया जाएगा तब Magistrate मामले को सत्र न्यायालय किस प्रकार भेजेंगे जानते है आज। 

BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 232 की परिभाषा 

जब अपराध अनन्यत: सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना - जब किसी Magistrate के पास पुलिस रिपोर्ट या किसी complaint की Inquiry, Investigation रिपोर्ट प्राप्त होती है, एवं Magistrate को लगता है कि मामला Sessions Court में विचारणीय (worth considering) है तब:-

• मजिस्ट्रेट आरोपी को Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita की धारा 230 एवं 231 के Documents देकर मामले को Sessions Court भेज देगा। एवं आरोपी को judicial custody अर्थात जेल में भेज देगा।

• आरोपी (accused) को Sessions Court में भी Bail के लिए याचिका (Petition) दाखिल करनी होगी।

• Magistrate सत्र न्यायालय को वो सभी documents जो Evidence के रूप में पेश किए जाएंगे भेजेगा।

• मजिस्ट्रेट जब मामले को Sessions Court में भेजेगा तब इसकी सूचना public prosecutor (सरकारी अधिवक्ता) को देगा। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।  

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