मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज कैबिनेट मीटिंग से पहले उपस्थित मंत्रियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति पर फैसला कब लिया जाएगा। माना जा रहा था कि आज की कैबिनेट मीटिंग में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूर कर लिया जाएगा और 1 में से ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
Transfer Policy of Madhya Pradesh Government Employees
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि, राज्य सरकार अगली कैबिनेट मीटिंग तक स्थानांतरण नीति (ट्रांसफर पॉलिसी) को लेकर भी नीतिगत निर्णय लेगी। हम प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों के कल्याण के लिए उनके वेतन एवं सभी प्रकार के भत्तों के भुगतान के लिए कार्य कर रही है। बता दें, एमपी में 2022 के बाद अब तबादले हाेंगे। तब जून 2021 की तबादला नीति के आधार पर तबादले हुए थे। प्रदेश में 7.50 लाख कर्मचारी हैं। इनमें से डेढ़ से दो लाख कर्मचारी तबादलों से प्रभावित होते हैं। जनवरी 2025 में सरकार ने गंभीर बीमारी या कारण वाले मामलों में तबादले में छूट दी थी। ये तबादले प्रभारी मंत्री की सहमति से किए गए थे।
जल गंगा संवर्धन अभियान में सबकी भागीदारी जरूरी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रदेश में नदी, खेत तालाब, पोखर सहित सभी जल स्रोतों के संरक्षण का कार्य चल रहा है। सभी जिलों में जनप्रतिनिधि और प्रभारी मंत्री अपने-अपने स्तर पर 90 दिन तक चलने वाले इस अभियान का हिस्सा बने और अपना योगदान दें। आगामी 30 जून तक जारी रहने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रदेश में अमृत सरोवरों का भी निर्माण किया जा रहा है। हमारी सरकार का यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल संरक्षण के हो रहे पुनीत कार्यों के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है।
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