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न्यायालय गए याचिकाकर्ताओं को होगी फॉम भरने कि पात्रता
जो अभ्यर्थी विभिन्न मामलों को लेकर कोर्ट गए थे उन्ही मामले कि सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी किया था जिसको लेकर सरकार/आयोग ने जारी सुद्धि पत्र में उल्लेख किया है याचिका के मूल विषयवस्तु का उल्लेख करते हुए आयोग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे जिसमें उनके मोबाईल नंबर तथा ईमेल का अनिवार्य रूप से उल्लेख करेंगे।याचिकाकर्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर ऑनलाइन आवेदन कि लिंक याचिकाकर्ताओं को ईमेल पर प्रेषित कि जाएगी।
वहीं अतिथि विद्वान पीएससी को नहीं मान रहें भविष्य सुरक्षा का हल
सूबे के सरकारी कॉलजों में रिक्त पदों के विरुद्ध वर्षों से सेवा करने वाले अतिथि विद्वान psc को हल नहीं मान रहें हैं। अतिथि विद्वानों का कहना हैं कि 50,55, 60 कि उमर में psc लेना या देना कितना सही हैं। अब नाती पोते बहु बेटियां परीक्षा देंगी कि बाबा दादी पिता???अतिथि विद्वान महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ अविनाश मिश्रा ने बताया कि सरकार कई बार अतिथि विद्वानों को स्थाई समायोजन एवं फिक्स वेतन का बोल चुकी है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जो निराशाजनक है।
डॉ आशीष पाण्डेय, मीडिया प्रभारी, महासंघ
सरकार को संवेदनशील को संवेदनशीलता के साथ रिक्त पदों में वर्षों से सेवा करने वाले अतिथि विद्वानों को स्थाई करना चाहिए, विद्वान अनुभवी हैं योग्य हैं इनको उन्ही पदों में समायोजन करना चाहिए यहीं राजधर्म, राष्ट्रधर्म एवं मानव धर्म हैं।आदरणीय मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,उच्च शिक्षा मंत्री सहित सभी अतिथि विद्वानों के हितैषी रहें हैं फ़िर भी विद्वानों का भविष्य सुरक्षित नहीं जो समझ से परे है।
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