MP GOOD NEWS - सभी टॉपर स्टूडेंट को लैपटॉप और स्कूटी दी जाएगी: मुख्यमंत्री

Bhopal Samachar
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यह एक बड़ी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा प्रत्येक सरकारी स्कूल के टॉपर को स्कूटी देने की चुनावी घोषणा पूरा करने से इनकार कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश के सभी टॉपर स्टूडेंट को, योजना और घोषणा के अनुसार लैपटॉप और स्कूटी की राशि वितरित की जाएगी। 

मध्य प्रदेश की किसी भी सरकारी योजना में बदलाव नहीं किया जाएगा

मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के लिए निरंतर योजनाएं बनाने का काम किया है। सरकार की किसी भी योजना के मूल ढांचे में बदलाव नहीं होने दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विशेष रूप से विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा जल्द ही लैपटॉप की राशि देने का कार्य किया जाएगा। साथ ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से स्कूल स्तर पर जो विद्यार्थी प्रावीण्य सूची में सूची में शामिल हुए हैं उनको स्कूटी भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो हमारी मूल योजना है उसके अनुसार हम अपने बच्चों को यह सौगात देंगे। जनकल्याणकारी योजनाओं के स्वरूप में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। 

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लैपटॉप कब मिलेगा

इस योजना के तहत 75% से अधिक अंक लाने वालों को सरकार की तरफ से लैपटॉप खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है। पिछले साल मध्य प्रदेश के 25,368 विद्यार्थियों ने टॉप रैंक में अपना नाम दर्ज कराकर योजना के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त कर ली है। योजना के अनुसार इन सभी को ₹25000 दिए जाने हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी, पूरी योजना ही बंद करने के मूड में थे। स्कूल शिक्षा मंत्री को भी कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने डिसाइड किया कि जनकल्याण की नियमित योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। निर्धारित अवधि के लिए शुरू की गई योजना अपने आप बंद हो जाएगी। इसके कारण स्कूल शिक्षा विभाग में मंत्रालय से लेकर स्कूल तक लैपटॉप के लिए डाटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन का काम किया गया। भोपाल समाचार ने 20 दिसंबर को ही बता दिया था कि, बजट के बाद मध्य प्रदेश के रैंकर्स को लैपटॉप के लिए 25000 रुपए मिल जाएंगे। 

मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी का क्या मामला है

चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रत्येक स्कूल के टॉपर को स्कूटी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में टोटल 7790 सरकारी स्कूल है। टॉपर्स को पेट्रोल और इलेक्ट्रिक में से कोई भी स्कूटी चुनाव करने का अधिकार दिया गया था। चुनाव से पहले 4,806 छात्रों ने पेट्रोल से चलने वाली और 2,984 छात्रों ने ई-स्कूटी का चयन किया था। सरकार ने पेट्रोल स्कूटी के लिए 90 हजार रुपए और ई-स्कूटी के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए प्रति छात्र राशि स्वीकृत की थी। इस तरह से कुल 7,790 छात्रों को 79 करोड़ रुपए राशि दी गई थी। 

इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नई घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अगले साल प्रत्येक स्कूल के टॉप 3 विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाएगी। इसके कारण योजना में केवल स्कूटी का बजट 79X3=237 करोड रुपए हो गया। स्कूल शिक्षा मंत्रालय में तभी फाइनल हो गया था कि, इस घोषणा पर अमल नहीं किया जाएगा। नए स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का प्रोत्साहन मिलने के बाद योजना में स्कूटी वाला चैप्टर ही क्लोज कर दिया गया था। अब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व की तरह स्कूल के एक टॉपर विद्यार्थी को स्कूटी दी जाएगी। योजना के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

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