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MP EV POLICY 2025 की खास बातें
- पूरे मध्य प्रदेश में EV को एक साल तक पार्किंग शुल्क में छूट मिलेगी।
- प्राइवेट मॉल और प्राइवेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा।
- EV CAR की बेसिक मॉडल पर सब्सिडी मिलेगी।
- नई पालिसी 5 साल के लिए लागू होगी।
- डीजल से चलने वाली बसों और ट्रकों के ईंधन पर सेस लगेगा।
- डीजल से चलने वाले वाहनों से प्रदूषण सेस वसूला जाएगा।
- 25 लाख से महंगी पेट्रोल-डीजल कारों पर भी रोड टैक्स बढ़ेगा।
- मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन बोर्ड भी बनाया जाएगा।
- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, 5 शहरों को "MODEL EVV CITY" के रूप में विकसित करेंगे।
- ईवी से जुड़ी सभी व्यवस्था के लिए तरंग पोर्टल बनेगा।
EV सब्सिडी किस वाहन पर कितनी मिलेगी
- पहली 10 हजार कारों पर 50 हजार की सब्सिडी
- पहली 100 ईवी बसों पर 10 लाख की सब्सिडी
- पहली 30 हजार ई साइकिल पर 5000 रु.
- पहले 1 लाख दो पहिया वाहनों पर 10 हजार रु.
- 5 सालों में सभी सरकारी विभागों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन के अलावा सभी एंबुलेंस आदि ईवी में बदल दी जाएंगी।
- ट्रैफिक जाम रोकने ई रिक्शा कुछ चुने हुए इलाकों में या बड़े शहरों के बाहरी इलाकों में ही चलाने की अनुमति होगी।
- डीजल से चलने वाले वाहनों पर 10 पैसे/ली. प्रदूषण सेस लगेगा।
- नगरीय निकाय चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रीन बांड जारी करेंगे।
परीक्षित संजयराव झाड़े
परीक्षित संजयराव झाड़े, एडिशनल कमिश्नर, नगरीय विकास एवं आवास ने समाचार की पुष्टि करते हुए बताया कि, ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार है। 7 दिन में सुझाव लिए जाएंगे। इसी माह के अंत में नीति जारी हो सकती है।
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