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Right of private defence
कानून द्वारा व्यक्ति को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार दिए जाने का एक अन्य कारण यह है कि व्यावहारिक दृष्टि से राज्य के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह अपने सीमित साधनों से प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक क्षति से रक्षा कर सके, इसलिए कानून व्यक्ति को एक निश्चित सीमा तक स्वयं के शरीर व संपत्ति की स्वयं रक्षा करने का अधिकार देता है। साथ ही यह अपेक्षा करता हैं कि निजी प्रतिरक्षा के लिए किया गया बल प्रयोग उस सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए जो उन परिस्थितियों में एक सामान्य व्यक्ति को ठीक समझे।
Right of private defence - important court decisions
1. टामस बनाम मध्यप्रदेश राज्य :- के मामले मे यह अभिनिर्धारित किया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल तब ही उत्पन्न होता है जब व्यक्ति के सामने दो विकल्प रह गए हों या तो वह आक्रमणकारियों के समक्ष समर्पण कर दे या उस परिस्थिति में बचाव के लिए आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए स्वयं का बचाव करे।
2. चाको मथाई बनाम केरल राज्य :- मामले मे केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि विधि विरुद्ध आक्रमणों से अपनी रक्षा स्वयं करने की दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव एक बहुमूल्य उपहार के समान है। विधि किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं करती कि उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आक्रमण किए जाने की दशा में वह कायरता से उसे सहन कर ले तथा अपनी संपत्ति को छोड़कर भाग खड़ा हो, ऐसी स्थिति में उससे यह अपेक्षित है कि वह उचित बल प्रयोग करते हुए आक्रमणकारी का मुकाबला करे और अपने शरीर व संपत्ति की स्वयं रक्षा करे।
लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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