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राज्य सेवा परीक्षा के इंटरव्यू से पहले फैसला क्यों बदला
मध्य प्रदेश शासन में राजपत्रित अधिकारियों की वैकेंसी के लिए आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2024 के इंटरव्यू होने हैं। अब तक शेड्यूल जारी हो जाना चाहिए था परंतु एमपीपीएससी की अपनी मनमानी होती है। शेड्यूल जारी नहीं किया उल्टा इंटरव्यू के लिए निर्धारित 175 अंकों को बढ़ाकर 185 कर दिया। उम्मीदवारों का कहना है कि यह गलत है। इससे मध्य प्रदेश पीएससी की पारदर्शिता पर प्रश्न-चिन्ह लगेगा। क्योंकि इंटरव्यू में पक्षपात और गड़बड़ी की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। एमपीपीएससी के ओएसडी डॉ. रविंद्र पंचभाई का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि कुल जितने अंकों का पेपर होता है उसका अधिकतम साढ़े 12 प्रतिशत अंक का बैटेज इंटरव्यू के लिए रख सकते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन नहीं किया है लेकिन उम्मीदवारों का कहना है कि, यह परिवर्तन इसी साल क्यों किया गया है।
मैक्सिमम ही क्यों मिनिमम भी तो रख सकते थे
विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में इंटरव्यू के लिए 100 अंक निर्धारित है। बिहार में भी 120 अंक का इंटरव्यू होता है। मध्य प्रदेश पहले भी 150 नंबर का इंटरव्यू करवाता था। छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश की कॉपी करता है। फिर मध्य प्रदेश में 175 नंबर का इंटरव्यू शुरू कर दिया और अब 185 नंबर का इंटरव्यू कर दिया गया है। विशेषज्ञों का सवाल है कि, लोक सेवा आयोग वालों ने अधिकतम सीमा का उपयोग क्यों किया। मिनिमम लिमिट का भी उपयोग कर सकते थे। अपने पास ज्यादा से ज्यादा अधिकार क्यों रखना चाहते हैं।
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