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सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स का फैसला
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कुछ स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 79 में से 23 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। धमकी दी है कि 2-2 लाख रुपए जुर्माना के साथ गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी की कार्रवाई में निष्पक्षिता एवं ईमानदारी की कमी दिखाई दे रही है इसलिए विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्राइवेट स्कूल संचालकों के संगठन सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स के जिला अध्यक्ष आलोक राजपूत का कहना है कि शिक्षा विभाग के पोर्टल में खामियां हैं। इस वजह से स्कूल संचालकों को जानकारी अपलोड करने में दिक्कत आ रही है। हम अपनी बात शिक्षा मंत्री तक रखेंगे। हल नहीं निकला तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाने के नियम
स्कूल मैनेजमेंट अगर 10% से ज्यादा फीस बढ़ाता है, तो इस स्थिति में उसे जिला शिक्षा समिति से परमिशन लेना जरूरी है। फीस क्यों बढ़ा रहे हैं? इसकी वजह भी बतानी होती है। अगर फीस बढ़ोतरी 10% से कम भी करते हैं, तब भी जिला शिक्षा समिति को इसकी सूचना देना जरूरी है या फिर यह जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर भी अपलोड की जा सकती है।
प्राइवेट स्कूल संचालकों का तर्क
10 जुलाई को निजी स्कूलों के सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स ने बैठक की। SPSD ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने फीस 10 फीसदी कम करने का कहा था। हमने तीन साल तक कम की। अब हम तीन साल पहले जितनी हमारी फीस हुआ करती थी, उस अनुसार 10 प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, तो विभाग और अभिभावक कह रहे हैं कि हमने 20 से 25 फीसदी फीस बढ़ा दी।
यहां विवाद की सबसे बड़ी जड़ी है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों के खिलाफ समान कार्रवाई नहीं की। ऐसा नहीं है कि नोटिस टाइप करते समय कंप्यूटर खराब हो गया था लेकिन फिर भी कुछ स्कूलों को नोटिस जारी किया गया और बाकी स्कूलों को मौका दिया गया कि वह अपने खिलाफ शिकायत करने वालों से बातचीत करके शिकायत वापस करवा लें।
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