मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक टाइम लिमिट मीटिंग का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने भोपाल में खाली पड़ी हुई सरकारी जमीन को पार्किंग में बदलने के निर्देश दिए। राजधानी में बार-बार बिजली कटौती के मामले में कलेक्टर ने विद्युत कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई। बैठक में ज़िला पंचायत सीईओ श्री ऋतुराज सिंह, एडीएम श्री हिमांशु चंद्र, श्री हर्षल पंचोली, श्री भूपेन्द्र गोयल, सभी अनुभागों के एसडीएम और सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
भोपाल में दिव्यांगजनों का सर्वे होगा, सभी सरकारी बिल्डिंग में रैंप बनाए जाएंगे
इस मीटिंग में कलेक्टर ने एक बार फिर सीएम हेल्पलाइन के पेंडिंग मामलों को खत्म करने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय विभाग को दिव्यांगजनों का सर्वे करने और ज़िले के सभी कार्यालयों और भवनों को दिव्यांगजनों की सुविधा के अनुरूप बनाने के लिए रैंप आदि निर्माण एवं बाधारहित बनाने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को मेंटेनेंस और बारिश के मौसम के दौरान बिजली संबंधी शिकायतों का टीम बनाकर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए।
भोपाल में रोडसाइड अतिक्रमण हटाने के निर्देश
राजस्व महाअभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक से अधिक मामलों का निराकरण करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए गए। ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत ज़िले में हो रहे पौधारोपण कार्यों की समीक्षा की गई। जिला दंडाधिकारी श्री सिंह ने सभी एसडीएम को नगर निगम के साथ मिलकर रोडसाइड अतिक्रमण हटाने और शहर के प्रमुख स्थलों के पास ख़ाली पड़ी सरकारी ज़मीन को पार्किंग स्थल में बदलने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान भोपाल मेट्रो रेल परियोजना में आ रही भूमि आवंटन संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए गए।
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