मध्य प्रदेश की सभी विधानसभाओं के लिए 100-100 करोड़, सीएम ने विजन डॉक्यूमेंट मांगा - MP NEWS

मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सभी विधानसभाओं में आगामी 4 वर्षों में समग्र विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय-सीमा और जिम्मेदारियां निर्धारित की जाएं। उन्होंने कहा कि विजन प्लान विधायक, जिला कलेक्टर, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करके क्षेत्र के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाए। एक जिला एक उत्पाद योजना से रोजगार के अवसर प्रदान करने को भी शामिल करें। 

सरकारी नौकरी के लिए सभी विधानसभा में प्रशिक्षण शिविर लगाए

विभागों द्वारा लगभग 2 लाख पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, इस संबंध में युवाओं को जानकारी और प्रशिक्षण देकर आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सांसद श्री वीडी शर्मा, मंत्रीगण, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। संबंधित जिलों के अधिकारी वर्चुअली जुड़े।

मध्य प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को 60 करोड रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉक्यूमेंट में विधायकगण 100 करोड़ रुपए राशि के कार्य शामिल कर सकते हैं। इसमें 40 करोड़ रुपए विधायक निधि, सांसद निधि, जन-भागीदारी, सीएसआर, रिडेंसीफिकेशन एवं अन्य रिडेवलपमेंट मद से प्राप्त किए जाएंगे। शेष 60 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 करोड़ जारी कर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक विधायक अपनी विधानसभा में कलेक्टर के सहयोग से उद्योगों के लिए भूमि आरक्षित कराएं और औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके उद्योग लगवाए जाएं। कुटीर, लघु और वृहद उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाए। 

कांजी हाउस की जगह गौशालाएं स्थापित की जाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पूर्व में बने कांजी हाउस की जगह गौशालाएं स्थापित की जाएं। इसके लिए प्रति गौवंश 40 रुपए की राशि दी जाएगी। नई गौशालाओं में दूध उत्पादन वाले गौवंश भी रखे जाएं और उनसे प्राप्त दूध बेचा जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर बनी गौशालाओं को स्वसहायता समूह,पंचायत या एनजीओ के माध्यम से चालू करवाएं। 

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