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मध्य प्रदेश बजट 2024-25 के प्रस्ताव एवं प्रावधान
- स्कूल शिक्षा विभाग में 11000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें सामान्य शिक्षकों के अलावा संगीत और खेल के शिक्षक भी शामिल हैं।
- मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में 7500 रिक्त पदों पर भारती की जाएगी। या भर्ती प्रक्रिया विधानसभा सत्र के समाप्त होते ही शुरू हो जाएगी।
- मध्य प्रदेश में अगले 1 साल में 22 नई ITI शुरू की जाएगी। फिलहाल मध्य प्रदेश में 268 सरकारी आईटीआई हैं। 22 नई आईटीआई शुरू होने से 5280 सीट बढ़ जाएंगी।
- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा उम्मीदवारों से ली जाने वाली परीक्षा फीस में कटौती की जाएगी।
- मंदसौर, नीमच और सिवनी में इस साल सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे।
- पीएम ई-बस योजना के तहत छह शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये ई-बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन व सागर में चलेंगी।
- 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे।
- ई-विधायक ऑफिस योजना के तहत प्रति विधायक 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
- सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने पर पार्थिव देव को घर तक सम्मानजनक ढंग से पहुंचाने के लिए शांति वाहन सेवा शुरू की जाएगी।
- सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा।
- उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी।
- पीएम आवास योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
- बैगा, भारिया, सहरिया जैसी पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए 22 नए छात्रावास खोले जाएंगे।
- महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4 हजार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- अटल कृषि योजना में 11 हजार 65 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान।
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 10 हजार 279 करोड़ का प्रावधान।
- सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़।
- अटल कृषि ज्योति योजना में 10 हॉर्सपावर ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी के लिए 11 हजार 65 करोड़।
- बालाघाट, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेद चिकित्सालय शुरू किए जाएंगे।
- हेल्थ सेक्टर के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटी) संस्थाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए 32 करोड़।
- संस्कृति विभाग के लिए एक हजार 81 करोड़ का बजटीय प्रावधान, यह वर्ष 2023-24 से ढाई गुना ज्यादा।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़, वन एवं पर्यावरण के लिए 4 हजार 725 करोड़ राशि का प्रावधान।
- पर्यटक सुविधाओं के लिए 666 करोड़ का बजट प्रावधान। ये 2023-24 से 100 करोड़ ज्यादा है।
2022-23 बजट हाइलाइट्स
- मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना का ऐलान।
- लाड़ली बहना योजना की घोषणा।
- 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान।
- धार्मिक स्थलों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा की शुरुआत।
- प्रमुख धार्मिक स्थलों को महाकाल लोक की तर्ज पर डेवलप करने का ऐलान।
- डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज चुकाने का ऐलान।
- सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान।
- 13 हजार नए टीचर्स की भर्ती का ऐलान।
- एमबीबीएस सीटों की संख्या 3250।
- गृहविभाग में 6 हजार आरक्षकों की भर्ती का ऐलान।
- पहली बार 27 हजार करोड़ का चाइल्ड बजट पेश किया।
- जनजाति विकास निगम, गायों की सेवा के लिए नई योजना का ऐलान।
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